काठमाडौं । स्थानीयले क्षतिपुर्ति पाउने भएपछि नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम निर्वाद रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ । यसअघि क्षतिपुर्ति पाउने माग राख्दै स्थानीयहरुले सुरुङमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएकोमा अब भने त्यो अवारेध हटेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेदेखि सुरु भएको निर्माण कार्यमा स्थानीयकै अवरोधकै कारण असर पर्दै आएको थियो अब भने ती सबै अवरोध हटेर काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्ने सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले बताए ।

‘सरकारले स्थानीयलाई ५० प्रतिशत मुआव्जा दिने निर्णय गरेको छ, यो काम सैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढिसकेको छ, स्थानीयहरु पनि क्षतिपुर्ति पाउने भएपछि उत्साहित नै छन,’ उनले भने ।

सरकारले धादिङतर्फको गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेलाई मूल्यांकनको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेसँगै त्यहाँका स्थानीयले अब ५० प्रतिशत क्षतिपुर्ति पाउने भएका हुन् । यो भन्दा अगाडि सो क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरुले ३३ प्रतिशत क्षतिपुर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, स्थानीयले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी ५० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले सो व्यवस्था गरेसँगै काम गर्न सहज भएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ । यो भन्दा अगाडि क्षतिपुर्ति नपाउँदासम्म काम अगाडि बढ्न नदिने मनसायमा स्थानीय थिए । यसले गर्दा धादिङतर्फको निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको थियो । अब सो अवरोध हटेको सडक विभागले जनाएको छ ।

स्थानीयको अवरोधले कार्यतालिका अनुसार जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले पटक–पटक साइट क्लियरको माग गरिरहेको थियो। मुआब्जा विवादले गर्दा अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काममा ढिला हुँदै आएको थियोे । अब भने काम तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने सडक विभागले जनाएको छ ।

शर्माका अनुसार सो क्षेत्रका स्थानीयलाई सरकारले ५० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरेसँगै उनीहरु उत्साहित भएका छन् भने काम पनि निर्वाद रुपमा अगाडि बढेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार ३३ प्रतिशत मुआव्जा पाउनु पर्ने भएपनि उनीहरुले बढी माग गरेपछि सरकार कानुन संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

विभागका अनुसार धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी हालसम्म करिब साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने अब एक अर्ब रूपैयाँ जति भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्षयका साथ काम थालिएको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति ५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।

सरकारले सो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन अनुसार मुआव्जा दिनेछ । हालसम्म मात्रै कबिर साढे ४ अर्ब मुआव्जा वितरण गरिसकेको शर्माले बताए । आयोजनाले धादिङतर्फको १७ रोपनी जग्गाको मुआव्जा ६ महिना अगाडि नै दिएको थियो । सरकारले धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रूपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

यसो गर्दा उनीहरुले प्रतिआना जग्गाको मुआव्जा ३ लाख ८५ हजार देखि ४ लाख ९५ हजारसम्म क्षतिपुर्ति पाउने भएका हुन् । यस्तै, काठमाडांैतर्फ दुई सय ६६ रोपनी जमिन पनि यसअघि नै अधिग्रहण गरिएको थियो । काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रूपैयाँसम्म दिइएको छ । त्यहाँको स्थानीयहरुले पनि सो रकमको आधा मुआव्जा पाउने छन् ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा गत वर्षदेखि सुरु भएको सुरुङमार्गको निर्माण कार्यले हालसम्म खासै गति लिन सकेको थिएन । करिब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन भनिएको दुई सुरुङ मार्ग साढे नौ र चार मिटरका हुनेछन् भने पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर बन्नेछन् । सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७८ किलोमिटर हुनेछ ।

अहिले कोरोना भाइरसको कारण जनशक्तिको अभाव भएकोले तीव्र रुपमा काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए । अहिले कुल हुनु पर्ने कामको ४० प्रतिशत क्षमता बराबर भइरहेको उनको भनाई छ । केही मात्रमा सामग्रीको पनि अभाव रहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माउन्टेन इनर्जीले जित्यो प्राधिकरणविरुद्धको मुद्दा, २६ करोड बढी रकम पाउने बाटो खुल्यो

दुई महिनादेखि विद्युत् उत्पादन बन्द, दैनिक ८ लाख घाटा

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

पोखरा-सेतीवेणी-रिडी सडकको ट्रयाक खुल्यो,

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?