२०७७ असार ५ गते ९:३२ सुशिल घिमिरे ‘त्रैलोक्य’
नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै चीन सरकारको अनुदानमा २०३९ सालमा निर्माण भएको भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालसम्ममा आइपुग्दा पुर्णरुपमा बन्द भयो । त्यस्तै २०१९ पौष २९ गतेदेखि सन्चालनमा आएको जनकपुर चुरोट कारखाना २०७० सालसम्म आइपुग्दा पुर्णरुपमा बन्द भई हाल प्रदेश २ सरकारको मन्त्रालयको कार्यालयमा परिणत भएको छ ।
विराटनगर जुट मिल, बीरगञ्ज चिनी खारखानालगायत नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको ३० वटाभन्दा बढि सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द हुँदा धेरै जनाले रोजगारी मात्र गुमाए । यसमा आश्रित परिवारको अवस्था कमजोर भयो । सरकारको राजस्व गुम्यो । देशको आत्मनिर्भरतामा पनि कमी गराई देशको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको छ । यी उधोगहरु आजका दिनसम्म सुचारु भइदिएको भए आज देशको अर्थतन्त्रको ग्राफ सायद अर्कै हुन्थ्यो होला ।
सरकारको दुरदर्शितामा कमी, कुशल व्यवस्थापकको अभाव, न्युन ज्याला जस्ता विविध कारणले एउटा संस्था भविश्यमा घाटा भई बन्द हुन पुग्छन् भने एउटा असल व्यवस्थपकको नेतूत्वले त्यही संस्था माथि पनि जान सक्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण पाँच वर्ष अघिसम्म घाटामा रहेको र हाल नाफातिर लम्कीरहेको नेपाल विधुत प्राधिकरण हो ।
एउटा कुशल व्यवस्थापकले संस्थालाई मात्र नाफामा मात्रै लादैन, उसले त्यसमा रोजगारीमा रहेका कर्मचारीको आर्थिक भविश्यको सुनिश्चितता, सेयर होल्डरहरुको वोनस, सरकारको राजस्व, देशको आत्मनिर्भरता लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै कुरा जोडिएको हुन्छन् ।
अहिले बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को नेतूत्वमा नेपालको बैंकहरुमा करिब एकलाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी कर्मचारीको नेतृत्व एउटा सिइओले गरेको हुन्छ । बैकले देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्द छ । बैंकमा सामान्य मानिसले राखेको निक्षेपमा व्याज कसरी प्रदान गर्ने, प्रवाह भएको ऋणको व्याज कसरी उठाउनु, सेयरधनीदेखि सबै सरोकारवालाको चित्त कसरी बुझाउने भन्ने जस्ता धेरै विषयमा कार्यालय सहयोगीदेखि बैंकका सिइओसम्म लागिपरेका हुन्छन् । र, यसको परिचालन बैंकको सिइओले नै गरेको हुन्छ ।
त्यति मात्र होइन, कोशीमा बाढी आउँदा होस वा भूकम्प वा कोरोनाको कहरको समयमा होस, यस्ता धेरै संकटको बीचमा हरेका प्रकारको सहयोगको लागि बैंक नै अगाडि देखिए । बैंकहरुले समाजिक उत्तरदायित्व साथै वित्तीय साक्षरता गराई जनतामा आर्थिक चेतना वढाउनु एउटा पाटो त छदैछ । दैनिक १८/१९ घन्टा संस्था र संस्था भित्रकै हितमा सोचे सिइओ र तमम कर्मचारीले अहोरात्र खटिएर नेपालको परिपेक्ष्यमा सुहाउदो तलाव खाएका हुन्छन् ।
त्यसमा पनि हरेक कर्मचारीले तलवको कर तिरेर राज्यलाई योगदान पनि गरिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो वोनस सुविधामा होस वा सवारी साधन, जे जस्तो सुविधामा पनि आखिर कर बुझाएकै हुन्छन् । सरकारले तोकेको न्यनतम ज्याला कुनै पनि संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई दियो दियो दिएन भनेर हेर्नु राज्यको दायित्व हो । तर संस्थाले राम्रो गरी नाफा वढाई नाफा अनुसार तलाव खानु, वोनस वाढ्नु वा सुविधा लिनु त्यो सस्थाको आन्तरिक र नितान्त कुरा हो ।
कुनै पनि संस्थामा समय सापेक्ष तलव सुविधा भएन भने कर्मचारीमा कामप्रतिको मनोवल मात्र घटदैन, त्यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक चलखेलको सम्भावना पनि उतिकै रहन्छ । यसका उदाहरण विगतका वन्द भइसकेका सरकारी संस्थानहरुले देखाइसकेका छन् ।
त्यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई तलव सुविधामा अकुश लगाउने नियतको सुझाव दिनु र सिइओ र कर्मचारीको तलव सुविध वढि भएकै हो त भन्नु भन्दा नेपालको हरेक क्षेत्र हरेक सस्था, कार्यालय कर्मचारीहरुमा बरु बैकको जस्तै असल व्यवस्थापक र कर्मचारी कसरी वनाउन सकिन्छ र तिनीहरुको पनि तलव सुविधा कसरी वढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु राम्रो हुन्छ । नभए भोलिका दिनमा अनावश्यक अंकुशले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भई भृकुटी कागज कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तै हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
