काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत फागुन र चैतको विद्युत महसुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले फागुन र चैतको बिद्युत महसुल बैशाखमै तिर्ने ग्राहक अर्थात उपभोक्तालाई जरिवाना नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय आफैमा राम्रो छ । २/३ महिनाको विद्युत महसुल एक महिना नै तिर्न पाउनु आफैमा राम्रो काम र निर्णय हो । तर, आम सर्वसाधारणहरुले भने त्यो निर्णयमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । उनीहरुले देश लकडाउन भएको समयमा आफुहरुले कसरी विदुत महसुल तिर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरेका हुन् ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा बैशाखमै विदुत महसुल तिरेमा जरिवाना नलाग्ने समाचार त आए । तर, आम सर्वसाधारणले भने यो निर्णय माथि ठूलो प्रश्न खडा गरेका हुन् । बैशाखमा विदुत महसुल तिरे जरिवाना नलाग्ने समाचार प्रकाशित भएको कमेन्टमा सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले जनताका लागि राम्रो भएपनि लकडाउनको समय पारेर यस्तो गर्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काठमाडौं मइतिदेवीका सुरज त्रिपाठीले सरकरको यो निर्णयले सर्वसाधारण जनतालाई नछुने बताए । ‘लकडाउनको कारण सबै घरभित्रै छन्, अनलाइनबाट तिर्न सक्ने तिर्लान्, तर, अनलाइनबाट तिर्न नजान्नेका लागि यो निर्णयले काम गर्दैन,’ उनले भने ।

देशका धेरै मानिसहरु अनलाइनबाट तिर्न सक्ने नभएकोले सरकारको यो निर्णय विभेदकारी भएको उनको बुझाई छ । उनले लकडाउनको मौका छोपेर बैशाखमा तिरे जरिवाना नलाग्ने निर्णय सरकराले लोकप्रिय बन्न खोज्नु बाहेकको नभएको बताए ।

यस्तै, सोही ठाउँका सुनिल यादव पनि सरकारको यो निर्णय सर्वसाधारणको लागि भन्दा पनि लोकप्रिय बन्न र जय–जय पाउनका लागि भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा धेरै मानिसहरु विकटमा बस्छन्, उनीहरु यो अवस्थामा न बाहिर निस्कन सक्छन् न अनलाइनबाट विद्युत महसुल तिर्न सक्नछन्, सरकारको यो निणर्य मलाई उचित लागेन,’ उनले भने ।

लकडाउनको समयमा नभएको भए सरकराको यो निर्णय राम्रो र स्वागतयोग्य नै हुने उनको भनाइ छ । निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, फागुन र चैत महिनाको महसुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना छुट दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

तर, सर्वसाधारणको यो प्रश्नमा घिसिङ सहमत छैनन् । उनले यदि लकडाउन बढ्यो भने विद्युत महसुल तिर्ने समावधि पनि लम्बिने बताए । ‘प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनलाइनबाट तिर्न सक्नेले महसुल तिर्न सक्ने आग्रह गरेका हौं, यदि लकडाउन बढ्यो भने महसुल तिर्ने समय पनि बढाइन्छ, घिसिङले भने ।

लकडाउनको कारण सिंगल फेज मिटर रहेका घरायसी ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । तर, ग्राहकहरुले अघिल्लो महिनामा तिरेको रकम बराबरको महसुल प्राधिकरणका आय संकलन गर्न स्वीकृति प्राप्त विभिन्न आठवटा अनलाइन सेवाप्रदायकमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए ।

ग्राहकले बढी तिरेको छकि वा कम यसको बारे लकडाउन सकिसकेपछि यकिन गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा नोक्सान नहुन वा जोखिम कम गर्नको लागि यो निर्णय गरेको घिसिङले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा