ऋणीको लागि बैंक संचालकको छुट्टै प्याकेज आउँदै, व्याजदर घटाउने वा रकममा छुट दिने भन्नेमा छलफल
२०७७ वैशाख ५ गते १२:३१ शिव सत्याल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको लागि बेग्लै राहत कार्यक्रम ल्याउने भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि उत्पन्न असहज अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बचाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले राहत कार्यक्रमको पहल थालेको हो ।
बैंकले के कसरी ऋणीलाई कतिसम्म राहत दिन सकिन्छ भनेर परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुसँग आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ । परिसंघले विशेष गरेर साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय र रिटेल बैंकिङ कर्जा लिनेहरुलाई बढी समस्या भएकोले सोही अनुसारको योजना बनाउन लागेको छ ।
बैंक संचालकहरुले व्याज रकममा निश्चित प्रतिशत छुट दिने वा व्याजदर नै कम गर्ने वा दुबै गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल चलाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्मको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ भने चैत मसान्तभित्रै किस्ता तिर्नेहरुलाई व्याज रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट दिन बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले भने राष्ट्र बैंक र सरकारले भने बाहेकको अतिरिक्त राहत दिने योजना बनाएको हो । कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर समस्या देखिएकोले बैंकहरुले राहतका बेग्लै कार्यक्रम ल्याउन छलफल गरिएको परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले जानकारी दिए ।
उनले कति राहत दिने भन्ने बारेमा अहिले नै टुंगोमा नपुगिएको बताए । तर, अर्काे एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले भने व्याज रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
‘सरकारको तर्फबाट वा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पाउने राहत ऋणीले पाउनु नै हुन्छ, यो बाहेक बैंक आफैले पनि केही राहत दिएर उद्यम व्यवसाय बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बैंक संचालकहरु सहमत छौं, त्यसैले बैंकले आफ्नोतर्फबाट ऋणीको लागि केही न केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने भनेर हामी सोही अनुसारको गृहकार्यमा छौं,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।
बैंक संचालकहरु नै तयार भएपछि ऋणीलाई राहत दिन सहज हुने देखेर पहल गरिएको हो । ऋणीलाई राहत दिने रकम बैंकले विगतमा कमाएको नाफाबाट वा बैंकले अबका दिनमा केही नोक्सानी व्यहोरेर भएपनि ऋणीलाई राहत दिन लागेको छ ।
बैंकले आफ्नो खर्च कटौतिलाई पनि जोड दिने भएको छ । बैंकको ठूलो रकम संचालन खर्चमा गएको तथा केही खर्चहरु कम गर्दा पनि हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर त्यस्ता खर्च कटौतिको विकल्पमा पनि जाने परिसंघको योजना छ ।
‘उद्यम व्यवसाय अहिले ठूलो समस्यामा छ, यस्तो बेलामा नाफा मात्रै हेर्ने होइन, हामी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नै सेयरधनीको खल्तीबाट ऋणीलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं, अर्थतन्त्र जोगियो भने मात्रै बैंक जोगिन्छ, त्यसैले बैंकका सबै ऋणीले केही न केही राहत पाउनु नै हुनेछ,’ एनएमबी बैंक संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका परिसंघ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।
उनले कति राहत दिने भन्ने बारेमा अहिले नै टुंगोमा नपुगिएको बताए । तर, अर्काे एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले भने व्याज रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । बैंकहरुले दिने कर्जामा आधारदरभन्दा कम गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था भएकोले निश्चित अवधिको लागि र तोकिएका क्षेत्रको लागि आधार दरभन्दा पनि कम व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइ दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अर्काे एक बैंकका संचालक समिति अध्यक्षको भनाइ छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.