१२ वर्ष जेल पर्ने डरले कर्जा स्वीकृतिको अधिकार पन्छाउँदै बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति

  २०७६ पुष २५ गते १७:१०     विकासन्युज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति दुबै पक्ष कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारबाट पन्छिन खोजेका छन् । विगतमा कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकतम अधिकार खोज्ने प्रवृतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिमा संघर्ष हुने गरेकोमा हाल दुबै पक्ष उक्त अधिकारबाट पन्छन खोजिरहेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुल नभएमा धितो मूल्याङकत गर्ने मूल्याङकनकर्तादेखि कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने बैंकका कर्मचारी तथा सञ्चालक सबै दोषी ठहर हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा पछिल्लो समय बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित धेरै कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ ।

बैंकका वहलावाला तथा पूर्व कर्मचारीहरुलाई प्रहरीले भटाभट पक्राउ गर्न थालेपछि बैंकका कर्मचारीहरु तथा सञ्चालकहरु त्रसित भएको नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघको निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । कर्जा स्वीकृत सम्बन्धि फाइलमा हस्ताक्षेर गर्ने विषयले सबैको टाउको दुःखेको उनले बताए ।

विकास बैंकहरुमा पनि यस्तो समस्या देखिएको र सकेसम्म कर्जा सम्बन्धि फाइलमा हस्ताक्षर गर्नबाट पञ्छिन थालेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकालले बताए । कर्जा स्वीकृतिको क्रममा धितो मूल्याङकनदेखि आयस्रोतसम्मका धेरै विषय अध्ययन गर्नुपर्ने र गल्ती भएमा आफू पनि दोषी हुने भएकोले कर्जा स्वीकृत फाइलनमा हस्ताक्षर गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच सञ्चालकहरु देखिएको उनले बताए ।

‘पहिला काम छिटो गर्नको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई एकल निर्णय गर्ने सुविधा पनि थियो । अहिले एकल निर्णय गर्न कोही पनि चाहादैनन् । सामूहिक निर्णयबाट मात्र कर्जा स्वीकृत हुन्छ’ उनले भने ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका अनुसार कर्जा लगानी गर्दा दोषी भेटिएमा दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगोभए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयासम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटा कुनै ठूलो कर्जा डुबेमा कर्जा स्वीकिृत गर्नेहरु १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने भएपछि कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यबाट सबै पन्छन खोजिरहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । हाल बैंकहरुले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतरुलाई १० करोड देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएकोमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले उक्त अधिकार आफूले मात्र प्रयोग नगर्ने बताउन थालेका छन् । सीइओहरुले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग नगरी कर्जा स्वीकृत समितिबाट वा बैंक सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउने र त्यसमा सामुहिक दाहित्व लिने अभ्यास थालेका छन् ।