राेल्पा । राेल्पा जिल्लामा पहिराको अत्यधिक जोखिम देखिन थालेको छ । पहिराले जनधनको क्षतिका साथै बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भौगोलिक अध्ययन र इञ्जिनीयरिङ डिजाइनबिना खनिएका सडकले पहिराको उच्च जोखिम देखिन थालेको हो । पहिराका कारण सुनछहरीका वडा नं ४ र ५ उच्च जोखिममा छन् ।

प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामध्ये रोल्पालाई विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाका रूपमा लिइएको छ । जिल्लाका सुनछहरी, थवाङ, लुङ्ग्री, माडी र परिवर्तन गाउँपालिका पहिराको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तह हुन् । ती गाउँपालिकामध्ये सुनछहरी गाउँपालिका सबभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर घर्तीका अनुसार ती वडाका ३६० घर अत्यन्तै जोखिममा छन् ।

विसं २०७२ को भूकम्पले सुनछहरी–१ झङ्कीका ४० घर र सोही वडाको फुलिवनका २० घर पहिराका कारण विस्थापित भएका थिए । यसैगरी ४५ घरधुरीले बसोबास गर्दै आएको सोही गाउँपालिकाको वडा नं ३ चालावाङमा अहिले २२ घरधुरी मात्रै बस्दै आएका छन् भने बाँकी सबै विस्थापित भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सचिव शङ्करप्रसाद खरेलसहितको एक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सो क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणका लागि विस्तृत योजना तयार गरेको छ । “रु १८ करोड बजेटसहितको विस्तृत विवरण तयार गरी सङ्घीय सरकारमा पठाएका छौँ”, मन्त्रालयका सचिव खरेलले भने ।

बस्तीमा रहेका वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी भवन र विद्यालय पनि उच्च जोखिममा छन् । बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने समस्या देखिन थालेको अध्यक्ष घर्तीको भनाइ छ । जिल्लाकै सुनछहरी–६ फगामको आप्राखोला पहिराका कारण गाउँले त्रासदीपूर्ण दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । पहिराले बस्ती उजाड बनाउनुका साथै धनजनको क्षति आँकलन गर्न सकिने अवस्थामा नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए । “तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा बस्ती स्थानान्तरणको प्रयास गरिए पनि स्थानीयवासी सहमत नहुँदा स्थानान्तरण हुन सकेन”, उनले भने।

सोही गाउँपालिकाका जैमाकसला र सेरमका बस्ती पनि उच्च जोखिममा छन् । पहिराका कारण वडा नं १ झाँकीको स्वरुप नै बदलिएको छ । सो गाउँका १६४ घरधुरीलाई स्थानान्तण गर्नुपर्ने समस्या देखिएको उनले बताए । पहिराको मुख्य कारक मान्छे भएको विपद् व्यवस्थापनका विज्ञ डा. दीपक चाम्लागाइकाे भनाइ छ । “माघ, फागुन र चैतमा खनेका सडक नै असार, साउनमा पहिरो बन्छ”, चाम्लागाइले भने ।

वन तथा संरचना निर्माणमा संहितालाई कडाइका साथ लागू नगरेकै कारण पहिराको विपद् बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए । बाढीको जस्तै पहिराको पनि पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव खरेलको भनाइ छ ।