शतिसकुमार मोर- अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

विगत केही वर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दामाथि छ । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग लगायत सरकारी निकायको तथ्याकंलाई केलाउने हो भने देशको अर्थ व्यवस्था खराव अवस्थामा छैन । तर, उद्योगीहरु व्यवासयीहरुको कुरा सुन्दा देशको अर्थ व्यवस्था ठिक छैन । उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल निकै गिरेको पाइन्छ । देशमा विगतमा गम्भिर समस्याहरु थिए, अहिले त्यस्ता समस्याहरु छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्व, लामो समय लोडसेडिङ, श्रमीक र उद्यमी बीचको द्वन्द्व, तराई आन्दोलन जस्ता विकराल समस्याबाट देशले मुक्ति पाएको छ । यस परिवेशमा व्यवसायिहरु उत्साहित भएर ठूला लगानीका योजना भटाभट आउनु पर्ने हो तर वास्तविकता त्यस्तो देखिदैन । खास समस्या के हो ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरसँग गरिएको विकास वहस।

नेपालको औाद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो कि राम्रो बन्दै गएको हो ?

अवस्था मिश्रित नै छ । राम्रो भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । विगतको भन्दा आयात घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । निर्यातमा हामीले फड्को मारेका छौँ । यस्तै, व्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सकारात्मक संकेत देखिन्छ । अर्को तर्फ राजश्व संकलन घटेको छ । औद्योगिक रुपमा हामीले पाएको सफलता भनेको सिमेन्ट, स्टिल तथा चिनी उद्योगमा हो । यस क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि समेत होटलहरु खुलेकै छन् । निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थायीत्व खोजेको थियो, त्यो पनि पाएका छौं । बहुमतको सरकार छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले जुन भिजन दिनुपर्ने हो उच्चदरको आर्थिक विकासको लागि, त्यो अभाव देखियो ।

तपाईले सबैतिर वातावरण ठिक छ भन्दै गर्दा ठूला उद्योग किन आउन सकेनन् ? आर्थिक क्षेत्रमा किन उत्साह देखिदैन ?

मैले त्यहि भन्दैछु । सरकारी भिजन स्पष्ट र पूर्ण छैन । हामीले केही पुराना नियम कानुनहरु संशोधन गर्न माग गर्यौ । धेरै कानुनमा सुधार पनि भएको छ । तर सरकार बढी नियन्त्रणमुखि भयो । थुनछेकको काम भयो । पेनाल्टीहरु धेरै भयो । त्यसले गर्दा नीजि क्षेत्रको विश्वासको वातावरणमा केही कमी आएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा राम्रो गर्न सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार भएको देशमा ठूला र प्रतिस्पर्धी उद्योग आउन सक्दैनन् ।

कानुन व्यवस्था आवश्यक भन्दा बढी कडा भएकोले समस्या भएको हो ?

काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन्छ । तर गल्तीको प्रकृति बुझ्न आवश्यक हुन्छ । जानेर गरेको गल्ती र नजानेर गरेको गल्ती भनेको फरक किसिमका गल्तीहरु हुन् । आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा आर्थिक रुपमा नै दण्डित गर्ने कानुनको सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ । यसमा थुनछेक गरेर हुदैन । कुनै पनि उद्योगमा व्यवसायीको लगानी भनेको २०/३० प्रतिशत मात्र हो । ७०/८० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने हो । व्यवसायी डुब्यो भने पब्लिकको पैसा ढुब्छ । देशलाई आर्थिक नोक्सान हुन्छ । त्यसैले उद्यमी व्यवसायीले गरेको काममा सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

कर्मचारीतन्त्र ढिलोसुस्ती छ । एउटा उद्योग खोल्नु पर्यो भने आइइइ, एआइए लगायत काम गर्न वर्षौ लाग्छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्न वा जलविद्युत निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्नुको कारण पनि यहि हो । उद्योग लगाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिको छ । अहिले कुनै पनि ठाउँमा एक लाख रोपनीमा औद्योगिक जग्गा किन्न कुनै ठाउँमा शुरु गर्यो भने अब केही दिनमा नै अब सोही स्थानमा रोपनीको ५ लाख/१० लाख भन्न थाल्छन् । थप जग्गा किन्नै सकिदैन । जग्गा व्यवस्थापन ठूलो समस्या छ । त्यस्तै, उद्योग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने पनि ठूलो झमेला छ । त्यसले पनि उद्योगमा लगानी गर्नेहरु धेरै निराश भएका छन् ।

राजनीतिक अस्थीरताको समयमा निजी क्षेत्रको विकास पनि संस्थागत रुपमा, सुशासनमा रहेर चल्न सकेका थिएनन् । स्थायी सरकारसँग नियम कानुनको परिपालनामा कडाई भएकोले पनि निजी क्षेत्रलाई गाह्रो भएको हो ?

हैन, म त्यस्तो भन्दिन । अवस्था जस्तोसुकै भएपनि नियामनकारीहरुले आफ्नो काम गर्नैपर्छ । नियामनकारीले परस्थिति पनि हेरिदिनु पर्छ । समस्याहरु आएको अवस्थामा समाधान गर्दै जानुपर्छ । व्यवहारिक रुपमा राज्यले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । मैले यसअघि पनि भनिसके कि अन्जानमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने मौका निजी क्षेत्रले पाउनुपर्छ । नियतवस गल्ती गरेको छ भने उसले कारवाही भोग्नुपर्छ ।

रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने व्यवस्था, कर्मचारीलाई बैंकबाट मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने, बैंक र कर कार्यालयमा पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था लगायन नयाँ नियमहरुले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको हो ?

हामी धेरै किसिमका नियम कानुनबाट कसिदै आएका छौं । दुईटा वालेन्सिट हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेका छैन । हिजोसम्म निकै उदार थियौ । एक्कासी आएर नयाँ नियमहरु आए । साउनदेखि कर्मचारीलाई प्यान पनि लागू भयो । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागूभयो । भीसीटीएस पनि लागू भयो । यी सबै नियमहरु पालना गर्न कतिपय काम गर्न हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सीए, अडिटरहरुको समेत कमी छ । निजी क्षेत्रको आफ्नै क्षमताको पनि प्रश्न छ । काठमाडौंलाई मात्र हेरेर नियम बनाउनु पनि भएन । दूरदराजमा रहेका तराई, पहाड र हिमालमा रहेका उद्योगीहरुलाई समेत सँगसँगै लिएर काम गर्न आवश्यक छ ।

देश विकासका लागि पुँजीको निर्माण र रोजगारी सिर्जना आवश्यक कुरा हो, नेपालमा सन्र्दभमा यी दुबै कार्यले कुन गतिमा भईरहेको छ ?

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा नै निर्भर छ । हाम्रो निर्यात कम छ । पर्यटन क्षेत्रमापनि हामी पछाडि नै छाैं । विदेशमा रहेका नेपाली वर्करहरु सन् २०२१/२२ पछि नेपाल फर्कदैछन् । विश्वमा देखिएको मन्दीका कारण उनीहरुले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिबेला नेपालले रोजगारी दिन सकेन भने स्थीति डरलाग्दो बन्न सक्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेको छ ।हामी २०२० मा आईसक्यौं । ठूला उद्योग लगाउन २/३ वर्ष लागि हाल्छ । त्यसैले सरकारले एक दिनपनि ढिला नगरिकन उद्योग खोल्न चाहानेलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निर्यातमुलक उद्योग र मास प्रडक्सन गर्ने उद्योग खोल्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने विषेश नीति ल्याउनुपर्छ । यसपालिको बजेट उद्योगमैत्री छ । तर भूमिको समस्या ठूलो छ । भूमि किन्दा ठूलो मूल्य पर्छ । राज्यले ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेको छ । तर यस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाएर मात्र पुग्दैन । ठूला सिमेन्टहरु, खानीहरु, जलविद्युत गृहहरु औद्योगिक क्षेत्रमा बन्न सक्दैन । धेरै पानी भएका खोलामा जलविद्युत बन्छ । खानी भएको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग बन्छ । टनेल बनाउनु पर्यो सोही क्षेत्रको भूमि आवश्यक हुन्छ ।

मेरै अनुभव भन्ने हो भने म ट्याक्स अफिसमा कुहिएको सर्ट लगाएर जान्थें । राम्रो कपडा लगायो भने यसले बढी पैसा कमाएछ भनेर ट्याक्सका हाकिमहरुले रिस गर्ने वातावरण थियो ।

उद्योग लगाउन भूमि एउटा पाटो रहयो । पूँजीको उपलब्धता र लागत कस्तो छ ?

विगतमा रहेको तरलता अभावमा केही सुधार भएको छ । यद्यमी सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएको छ । कुनै पनि उद्योग लगाउन अहिले पुँजी बोटलनेक होइन । पुँजी त एफडीआईबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा आईएफसी, सिडीसी जस्ता सस्थाले पनि लगानी गरिरहेका छन् । बरु ठूला जलविद्युत आयोजनामा जस्तै, उद्योगमा विदेशी पुँजी ल्याउनको लागि पनि हेजिङको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । एनआरएनले पनि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । देशमा पुँजी कम भए विदेशबाट पनि ल्याउने सकिन्छ । यहाँ पुँजीको अभाव छैन । सोचको अभाव हो । नीतिगक समस्या छन् । र, केही व्यवहारिक समस्याहरु पनि समाधान गर्नु पर्नेछ ।

जनशक्तिको उपलब्धता चाँहि कस्तो छ ?

नेपालका धेरै युवाहरु विदेशिएका छन् । मैले आफ्नै कम्पनीको उदाहरण दिँदा त्यति धेरै जनशक्तिको समस्या छैन । तर, प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्तिहरुको समस्या चाहिँ अवश्य नै छ ।

नेपाली युवा पुस्ता नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिने क्रम बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना नहुनुमा को जिम्मेवार छ ?

नेपालमा रोजगारी पाइदैन भन्ने कुरमा मलाई अलि शंका लाग्छ । तिनीहरु रोजगार नपाएर विदेश गएका होइनन् । द्वन्द्वकालमा रोजगारी नपाएर विदेश गएका थिए । अहिले नेपालमा रोजगारीको अवसर छ । तर, आजभोली युवा पुस्ता रहरले विदेश जाने प्रविृति छ । विदेश गएकाहरुले कमाएजति नै स्वदेशमा काम गर्नेले पनि कमाई रहेका छन् ।

पहिले श्रमिकको उत्पादकत्वमा धेरै प्रश्नहरु उठ्थे, अहिले ती प्रश्नहरु उठ्न छोडे । के अहिले नेपालको जनशक्तिकोे उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो ?

यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा श्रमिकले आफ्नो पाटोबाट धेरै काम गर्छ जवसम्म उनीहरु स्थायी हुँदैनन् । स्थायी भएपछि त्यो क्रम तल झर्छ । यो मेरो पनि अनुभव हो । स्थायी हुने वित्तिकै समस्या पनि छ । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई हायर एण्ड फायरको पोलिसी ल्याउनु पर्छ भन्दै आएका छौं ।

सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि उद्योगीले श्रमिकमाथि धेरै लगानी गरेको हुन्छ । स्टाफ टर्नओभर धेरै भयो भने उद्योगमो इज्जत पनि खस्कन्छ । उद्योगीले आफ्नो श्रमिकलाई छोड्न चाहँदैनन् । तर, उसले काम गर्ने क्षमता र काम गर्ने वातावरण विगार्छ भने उद्योगले त्यसको उपाय पनि निकाल्छ ।

नेपाली कम्पनीहरुमा दक्ष जनशक्तिको टर्नओभर धेरै छ । यसको कारण के हो ?

मेरो विचारमा ३०/३५ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरु संस्था परिवर्तन गरिरहेका देखिन्छन् । कतिपय मान्छेहरु नयाँ अनुभव बटुल्न संस्था परिवर्तन गर्छन । कतिपय मानिसहरु राम्रो अवसर पाएपछि नयाँ संस्थामा जान्छन् । नयाँ विषयमा एक्पोज लिन पनि मानिसहरु संस्था परिवर्तन गर्छन । संस्थाको हितमा काम गर्ने मान्छे कुनै पनि संस्थाले गुमाउन चाहाँदैन ।

कुनै पनि कम्पनीका लगानी निजी क्षेत्रको मात्र भएपनि नाफामा सरकार पनि हिस्सेदार हुन्छ । नाफाबाट २५ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ । नाफामा साझोदारी गर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच किन धेरै दरार देखिन्छ ? किन विवाद हुन्छ ?

विगत ३० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पहिला भन्दा अहिले सरकार र नीजि क्षेत्रबीच धेरै सहकार्य भएको छ । पञ्चायतकालमा धेरै डर त्रासको वातावरण थियो । २५/३० वर्ष अघि जुन वातावरण थियो त्यसमा अहिले धेरै सुधार भएको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्य भइरहेको छ । मेरै अनुभव भन्ने हो भने म ट्याक्स अफिसमा कुहिएको सर्ट लगाएर जान्थें । राम्रो कपडा लगायो भने यसले बढी पैसा कमाएछ भनेर ट्याक्सका हाकिमहरुले रिस गर्ने वातावरण थियो । अहिले १० वर्ष भैसक्यो म न भन्सार विभाग गएको छु, न कर कार्यालय गएको छु, न ठूला करदाताको कार्यालय गएको छु । जानुपर्ने काम नै परेको पनि छैन । सबै काम अनलाइनबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारी र नीजि क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

तर अहिले कम्यूनिष्ट पाटीको सरकारले ल्याएको नियमका कारण पञ्चायतकाललाई नै बिर्साउने गरी नियम बने, निजी क्षेत्र त्रर्सिए भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि ?

नियमहरुमा कडाई गरिएको छ । दण्ड जरिवाना बढाईएको छ । तर पहिला भन्दा स्थिति खराब भयो भन्ने चाहिँ होइन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ