काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्माण तथा खरिदका लागि विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी उपकरण तथा सफ्टवेयरको मापदण्ड बनाई लागू गराउन सूचना प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिने भएको छ । उक्त मन्त्रालयको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशक समितिले सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्रमा भण्डारण भएका सूचना प्रविधि प्रणाली तथा तथ्याङ्क नियमित रुपमा ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’मा भण्डारण गर्ने र त्यसका लागि उक्त सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई समेत निर्देशन दिइने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बैठकले सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को दफा १० (७) ले व्यवस्थाबमोजिम साइबर सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न सबै सरकारी निकायले एक कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृतको रुपमा काममा खटाउन तोक्नेबारे सबै निकायलाई पत्राचार गर्नेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ । “विषयगत क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाका लागि ‘सिमुलेसश एण्ड टेस्टिङ’को प्रयोजनार्थ तयार भएको आवरण बमोजिम हाललाई वित्तीय तथा दूरसञ्चार गरी दुई क्षेत्रमा ‘साइबर सेक्युरिटि सिमुलेशन एण्ड रिसर्च ल्याब’ स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने उक्त मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञाप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, समितिले मौजुदा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘एनसिइआरटि अपरेशन सेन्टर’ बनाउने सम्बन्धमा ‘क्याप एनालाइसिस’सहित अवधारणा पत्र तयार गर्न उक्त केन्द्रलाई निर्देशन दिने भएको छ । समितिले क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठनका लागि क्षेत्र पहिचान गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहलाई निर्देशन दिने र ‘एशिया प्यासिफिक सिईआरटि’लागयत अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहुँच बढाउनेतर्फ पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक सयको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्नेदेखि विश्व बैंकको १३‍.३३ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने (यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णय)

महानरपालिकाको श्रम बैंकबाट ४ सयले पाए रोजगारी

६ जना सचिवको सरुवा

एक वर्षको अवधिमा विपद्‍बाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको क्षति

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास

बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने