२०७६ असोज १ गते १९:४६ विकासन्युज
‘घरखेत मात्र जान बाँकी छ, अब जाग्नुस् नभए डुब्नुस्’, रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका सभापति सूर्य अधिकारीले आक्रान्त हुँदै बोलेको वाक्य हो यो । बुधबार राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो वाक्य मात्र नभइ यस्तै अनेकौं वाक्यहरू आक्रोसका साथसाथै भावुक भएर प्रस्तुत गरे ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा अधिकारी सहित दर्जनौं हाइड्रो उद्यमीहरूले आफुहरू कि गर कि मरको अवस्थामा पुगेको सुनाए । पछिल्लो समयमा सरकारले हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई अनेक नीति नियम बनाइ हतोत्साहित गर्न खोजेको सुनाउँदै उनीहरूले थुपैं जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको जानकारी गराए ।
विद्युत नियमावली २०५० बनिसकेपछि देशको जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान निजी क्षेत्रले गरेकोमा हाल आएर सरकारले आफूहरुलाई विभिन्न अंकुश लगाएर विस्थापन गर्न खोजेको समेत आरोप लगाए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आधा भन्दा बढि ऊर्जा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बताउँदै आफुहरूको लगानीका कारण नेपालले उर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए ।
‘सरकारले कागजमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ’ उनले भने, तर कार्यान्वयनमा भने हाइड्रो उद्यमीहरूलाई विभिन्न शर्तहरूमा अंकुश लगाएर अनावश्यक कार्बाही गरी रहेको छ ।’ हाइड्रोमा नीजि क्षेत्रको लगानी ७ खर्ब लगानी रहेको र सरकारले हाइड्रो क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान नगरे ६६ वटा आयोजनाहरू (२८१.५९ मे.वा) बन्द भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा गम्भिर असर पर्न जाने संकेत गरे । यदि यी उद्योगहरू फस्टाउन सकेनन् भने बैंकको ३६ अर्ब ऋण र १६ अर्ब स्वपुँजी डुब्छ,’ उनले भने ।
रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका सभापति अधिकारीले हाल विद्युत खरिद दर, ब्याजदर, प्रसारण लाईन, ढिलो उत्पादन हर्जानालगायत जलविद्युत क्षेत्रका विद्यमान समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण लाईन नबनाएर निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नपाए वापत क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने, अनुदान वाफतको रकम तत्काल भुक्तनी गर्नु पर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूबीचको विभेद हटाउने लगायत कुराहरूलाई समाधान गरे मात्र हाइड्रो क्षेत्र सन्तुलित र व्यवसाय गर्न सहज हुने तर्क राखे ।
कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको अवस्था प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक लगानीका ६ वटा (२०१.४० मे.वा.), नाफामा रहेका ११ वटा ( ७७.७९ मे.वा.), कमजोर अवस्थामा रहेका २८ वटा ( १३४.०३) रहेका छन् । नाजुक अवस्थामा रहेका १८ वटा ( ८०. ९१ मे.वा) र बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थाका पुगेका रुग्ण २० वटा (६६.६५ मे.वा) गरी जम्मा ८३ वटा (५६०.७७ मे.वा ) आयोजनाहरूमा समस्या देखिएको छ ।
सरकारको विगत १०८ वर्ष र निजी क्षेत्रको विगत २५ वर्षको जलविद्युत उत्पादनको तुलना गर्दा सरकारी स्तरबाट हाल सम्म तीन हजार आठ सय पाँच मेगावाट क्षमताका ४९ वटा आयोजना र निजी स्तरको लगानीबाट १३ हजार एक सय ४९ मेगावाटका ६ सय ७० आयोजनाहरू निर्माण र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि जलविद्युतमा निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु गलत भएको बताए । हाइड्रोपावरले देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ‘व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम समयमै नदिनुको कारण स्पष्ट बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले विकासको प्रमुख आधार र क्षेत्र जलविद्युत् भएकोले निजी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हस्तक्षेप तथा हतोत्साहित गर्न खोज्नु सरकारको ठूलो त्रुटी रहेको बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
