राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा चार्जिङ स्टेशन, बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज बन्ने

२०७६ भदौ २४ गते १८:३९ विकासन्युज

काठमाडौं । बजेट र मौद्रिक नीतिको स्पिरिटलाई समात्दैै सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनलाई थप गर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइने एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्यो । त्योसँगै बैंकहरूले चार्जिङ स्टेशनमा गरेको लगानीलाई उर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रुपमा देखाउन पाउने भए । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा आयात घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

संयोग नै भनौं, सोही दिन निजी क्षेत्रको विद्युतीय यातायात कम्पनी सुन्दर यातायातले १८ वर्षपछि पहिलोपटक विद्युतीय सार्वजनिक सवारी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन सुरु गरेको थियो । भारत र चीनले सन् २०३० सम्म देशलाई पेट्रोल र डिजेलयुक्त सवारीमुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिँदैगर्दा यी दुई नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासले देशलाई विद्युतीय यातायातको एउटा डिपार्चर मानिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन गरिरह्दा यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने आकलन गरिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था’ मा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन एवम् चार्जिङ स्टेशनलाई समेत जनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा कुल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थपिन्छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन संचालनमा ल्याउने र खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र निर्यात उद्योग तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट उद्योग र गार्मेन्टलाई तोकेको छ । यस्तो कर्जालाई विस्तार गर्दै राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दा विद्यमान २५ प्रतिशतको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई वृद्धि गरेको छ । कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी सीमा कायम गरिएको बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनासम्बन्धी ग्राहकले गैर जलविद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न चाहेमा ५० प्रतिशतको सीमा ननाघ्ने गरी कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गैर जलविद्युत्, प्रसारण लाइन केवलकार, नवीकरणीय ऊर्जामा तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा सीमा नाघेको रकम बराबरको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल नै २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।