लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने नीति

२०७६ साउन १९ गते १६:४३ विकासन्युज

पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित भएको छ । मुलतः सरकारी नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम कही कतैबाट नभएको, सरकारी अधिकारीहरुको भनाई र गराईमा फरक आएको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट व्यवसायीहरुलाई असहयोग हुने गरेको आवाज व्यवसायिक जगतमा धेरै नै गुन्जन थालेको छ ।

यातायात क्षेत्र होस् वा निर्माण क्षेत्र, उद्योगी हुन् वा व्यापारी सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । सेवा क्षेत्रपनि सरकार प्रति निरास बन्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र, टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र वा वित्तीय क्षेत्र सरकार प्रति निरास देखिन्छ । यहि बेलामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको स्रोतहरुमा अंकुश लगाएर यस क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत बैंकहरुको आयमा ४ ठाउँबाट नियन्त्रण गरेको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । फेरी शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको औषत व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँग बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको छ । विगतमा स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुल ब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो ।

तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क लिनु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, तोकिएको समय अगाबै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पीएसओ (पोइन्ट अफ सेल) मेसिनबाट कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व बढाउँदै लगेको, सेवा शुल्क घटाउँदै लगेको र निःशुल्क दिनु पर्ने सेवाको सूचि पनि ठूलो बनाउँदै लगेकोले बैंकहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । बैंकहरूले सेवाहरु निःशुल्क बनाउँदै जादा उपभोक्तालाई त लाभ हुन्छ नै तर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने छैनन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दैन ।