२०७६ असार २३ गते १०:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । बीमाको दाबी भुक्तानीको क्रममा उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक निरूपणको क्रममा सुधार आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतबार बीमा समितिले आयोजना गरेको बीमा विवादको न्यायिक निरूपणका चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू र बीमा समितिका अधिकारीहरूले न्यायिक निरूपणको क्रममा हुने गम्भीर त्रुटिहरू औल्याएका छन् ।
न्यायाधीशहरूले बीमा सर्भेयरले बनाउने रिर्पोटको विश्वसनियतामा प्रश्न गरेका छन् । ‘बीमितको नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यसको मापदण्ड के हो ? विश्वसनियता के हो ? सर्भेयरले जति नोक्सानी भएको रिपोर्ट गरेको हुन्छ, बीमकले त्यसमापनि घटाएर क्षति र भुक्तानी दिने रकम निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा बीमित असन्तुष्ट भएर अदालतसम्म आएपुग्छ’-न्यायाधीश अग्नी थपलियाले भने ।
एक जना सर्भेयरले गरेको रिर्पोटमा विवाद भए सर्भेयरहरूको समूहले पुन सर्भे गर्ने अभ्यास गर्न न्यायाधीशहरूले बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन् । यता, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईँले न्यायाधीशहरुको सुझाव राम्रो भएको भन्दै विवादित केसमा समूहले सर्भे गर्ने गरी आवश्यक कानून संशोधन गरिने बताए ।
त्यस्तै, अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा रहेको बीमा समितिले गर्ने न्याय निरोपणको विधि, संगठनिक संरचनामा पनि सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । बीमा समितिको सञ्चालक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले बीमा समितिमा न्यायिक निरूपणका लागि उचित संरचना नभएको बताए । बीमा दाबी सम्बन्धि विवाद ज्यादै प्राविधिक भएको, तर बीमा समितिमा यस प्रकारका काम गर्ने जनशक्ति ज्यादै कम भएको, यस्ता जनशक्ति टिकाउनपनि बीमा समिति सफल नभएको उनले बताए ।
सर्भेयरको व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड बनाउन नसकिएको, टाठाबाठाले बीमामा किर्ते गरी कमाउ धन्दा गरेको बताउँदै यसलाई रोक्न सरोवारवाला सबै जिम्मेवार बन्न पर्ने बताए । अध्यक्ष चापागाईँ प्रस्तावित बीमा विधेयकमा सर्भेयरलाई थप जिम्मेवार बनाउने, उनीहरूको क्षमतामा विशिष्टिकरण गर्ने, व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड तोकेर नियमावली संशोधन गर्ने तर्फ बीमा समितिले काम गरिरहेको बताए ।
उता, कानून व्यवसायीहरूले बीमा दाबी विवादबारे अदालतले विवादस्पद फैसला गर्ने गरेको, फैसलाको कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश कुमार चुडाल प्रमुख अथिति रहेको र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू सहभागी कार्यक्रममा अधिवक्ता शेखर अर्यालले भने–‘बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै फैसलामा ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हुन्छ । कुनैमा ब्याज पर्दैन । बास्तविक क्षतिको मात्र भुक्तानी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको हुन्छ ।’
त्यस्तै मादक पदार्थ खाएर सवारी दुर्घटना भएको केसहरूमा कुनैमा चालकलाई दोषी ठहर गरी उसैले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने फैसला आएका छन् । कुनैमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने गरी फैसला भएको उनले सुनाए ।
अधिवक्ता तिलक पाण्डेले बीमितले बीमाका दावी गर्ने हदम्याद विवादास्पद भएको बताए । ‘बीमा समितिले ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीमा दाबी गर्नुपर्छ भन्छ । बीमा करारमा कसैले १५ दिन, कसैले ७ दिन राखेका छन् । यहि विषय अदालतमा पुगेपछि देवानी संहिता लागू हुन्छ । त्यसमा पीडितले क्षतिको दावी जहिलेसुकै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अदालतको फैसलापछि पनि बीमितले भुक्तानी पाउन नसकेको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले बीमा समितिले मध्यस्तताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समितिका अध्यक्ष चापागाईँले एउटै गाडी ६ वटा बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने र दुर्घटना गराएर ६ वटै बीमा कम्पनीमा दाबी माग्ने जस्ता गम्भीर समस्या रहेको, बीमा पोलिसी नै नक्कली बनाएर बेच्ने गरेको, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरेको समस्याहरू सुनाए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
