प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिको सभापति समेत हुनुहुन्छ । पोखराबाट व्यवसाय गर्दै उदाएको लक्ष्मी समूह नेपालको व्यवसायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाइसकेको छ । उद्योग, व्यापार र सेवा सबै क्षेत्रमा यस समूहले सफलता चुम्दै अगाडि बढेको छ । हुण्डाइ मोटरको आधिकारिक बिक्रेता समेत रहेको यो ग्रुपले हालै नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्य लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन दर्ता गरेको छ । यस समूहको लगानीमा नयाँ स्टील उद्योग सञ्चालनमा आउने अन्तिम तयारीमा छ भने सिमेन्ट उद्योग, होटल, केबुलकार लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाईरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग गरेको अपेक्षा, लगानीको वातावरण र लक्ष्मी ग्रुपले ल्याउन लागेको उद्योगका बारेमा केन्द्रीत भई उहाँसँग विकास वहस गरेका छौं ।

सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । तपाई उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले कस्तो किसिमको बजेटको अपेक्षा गरिरहेको छ ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले सरकारलाई आफ्ना सुझावहरु दिएको छ । निजी क्षेत्रले औद्योगिक वातावरण खोजेको छ, राम्रो व्यवसायीहरुले वातावरण खोजेको छ । अनुकूल वातावरण हुँदा हामी व्यवसायी आफैं लगानी गर्न तत्पर हुन्छौं । आव २०४७/४८ पछि नेपालले खुला बजार अर्थनीति स्वीकार गर्यो । लाईसेन्सराजको अन्त्यसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मारेको छ ।

कम्यूनिष्ट सरकार भएकोले खुल्ला बजार नीति विपरितबाटोमा देश जान्छ कि भन्ने चिन्ता अझै व्यवसायीहरुमा छ ?

व्यक्तिगत रुपमा मलाई लाग्दैन कि सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातिर जान्छ । यो सरकारलाई हामीले डेढ वर्ष हेरिसक्यौं । ओपन इकोनोमी पोलिसीमा सरकारप्रति शंका गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानले समाजबाद उन्मुख भने पनि फ्रि इकोनोमिको विपक्षमा संविधान छैन ।

हामी सबैको माग के हो भने– कानुन, नीति, नियममा स्पष्टता र स्थीरता आवश्यक छ । सरकारले नीति नियममा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिदिनुपर्यो । उद्योग सम्बन्धि २०/२१ वटा ऐन नियमहरु निकै पुराना छन् । मलाई लाग्छ कोही ५० वर्ष अघि देखिका, कोही ४० वर्ष अघि बनेका ऐन नियम अहिले पनि छन् । ती ऐन नियम परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । केही ऐन नियम भने परिवर्तन भइसकेको छ तर त्यहि अनुसारको नियमावली बनेको छैन । ऐन आयो, नियमावली नआउँदा अन्यौलता भयो, स्पष्टता भएन ।

त्यस्तै, ऐन नियमको निरन्तरता जरुरी छ । कुनै ऐन नियम आउँछ भने त्यो निश्चित समयका लागि आउनुपर्छ । एउटा सरकार आयो ऐन नियम परिवर्तन गर्यो, फेरि नयाँ मन्त्री आए परिवर्तन, सांसद आए परिवर्तन । आफ्नो अनुकूल ब्याख्या गरिन्छ ।

स्थीर सरकार आएपछि पनि नीतिगत अस्थिरता छ ?

हामीले सुनिरहेका छौं, एउटै विषयमा फरक फरक मन्त्रीले फरक फरक विचार राख्दै आएका छन् । मन्त्रिमण्ड पुनर्गठनको कुरा आउँछ । स्वभाविक छ मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ । तर नीति परिवर्तन हुनुभएन । अहिले पनि नीतिगत प्रष्टता र स्थीरता हामीले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखेका छौं ।

जस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो, नियममावली आएन । ऐनले दिएको कर छुटको सुविधा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको एक प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था भयो । तर कहाँ कसरी गर्ने, त्यसमा करको व्यवस्था के हुने स्पष्ट छैन । निर्यातमा अनुदान दिने नीतिको कार्यान्वयन भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा भयो । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म कार्यविधि बनेको छैन । कुनै पनि व्यवसायीले त्यस्तो अनुदान पाएका छैनन् । त्यसैले मैले भनेको नीति र विधिमा स्पष्टता र निरन्तता आवश्यक छ भनेको मैले । त्यस्तै, श्रम ऐन आयो तर श्रम नीति आउन निकै ढिला भयो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धि ऐन, नियम आयाे । कोष स्थापना पनि भयो । तर कोषमा रोजगारदाताहरुको सूचिकरण ज्यादै कमजोर देखियो । किन यस्तो भयो ?

राज्यले ल्याएको ऐन नियम ‘ल अफ ल्याण्ड’ हो । हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरु दर्ता हुने क्रम जारी छ । तर त्यहाँ केही कुराहरु स्पष्ट हुन आवश्यक छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग छलफल गर्न चाहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो ?

सरकारको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने छ । किनकी कोषले धेरै ठूलो जिम्मेवारी लिएको छ । त्यसमा रोजगारदाता र श्रमिकको मात्र योगदान अपूर्ण हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा साना तथा मझ्यौला व्यवसायी पनि छन् । साना व्यवसायीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको व्यवस्था धान्न सक्ने सामथ्र्य नै छैन भनिरहेका छन् । महासंघको तर्फबाट हामीले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभित्र केही अप्ठ्यारो परिस्थिति छन्, त्यसलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले खोज्ने मुख्य कुरा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल हो । लगानीको सुरक्षा र नाफाको स्थिति कस्तो छ ?

२०४८ देखि २०५५/५६ सम्म देशमा व्यवसायिक वातावरण राम्रो थियो । त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा पर्यौं । फेरि राजनीतिक संक्रमण, लोडसेडिङ जस्ता ठूला समस्या हामीले भोग्यौं । नयाँ संविधान आएपछि, स्थीर सरकार बनेपछि पक्कै पनि लगानीको वातावरणमा केही सहज भएको हामीले महसुश गरेका छौं । लगानीको सुरक्षा र नाफा कै आशमा लगानी पनि केही बढेको पनि हो । तर नयाँ संविधान आएपछि र तीनै तहमा चुनाव भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका पनि हुन् । संविधान आएको, संघीयता आएको तीन वर्ष नबित्दै अर्को समस्या देखियो । फेरि पनि बन्द, हड्ताल, विष्फोट, हत्याको घट्ना हुन थालेका छन् । त्यसैले ठूलो लगानी गर्नुपूर्व अझै पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

तपाई महासंघको उद्योग समितिको सभापति हुनुहुन्छ । उत्पादन मुलक उद्योगको प्रफर्मेन्स राम्रो देखिएन, किन ?

पछिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रले राम्रो गर्न नसकेको अथार्थ हामी सबैको अगाडि छ । २५ वर्षअघि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७/१८ प्रतिशत थियो भने अहिले ५/६ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय सेवा र व्यापार क्षेत्र फस्टाए । आईटी, बैकिङ, हवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी राम्रो भयो । व्यापार क्षेत्र पनि फस्टायो । ठूला लगानीमा सपिङ कम्प्लेक्स आए ।

औद्योगिक विकास नहुनुमा हाम्रा नीतिगत कमजोरीहरु छन् । हाम्रो उत्पादन लागत पनि उच्च छ । उद्योग लगाउन जमिनको व्यवस्था गर्न गाह्रो छ । जमिन पायो भने पनि त्यसको अति धेरै छ । उद्योग लगाउन भन्दा जग्गा किन्न महँगो पर्छ । जवकि धेरै देशमा उद्योग लगाउने जमिन सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ ।

दोस्रो, नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता छैन । आयात गर्नुपर्छ । विदेशबाट आयात गर, भन्सार तिर, ढुवानी खर्च पनि महँगो पर्छ । तेस्रो, सीपयुक्त श्रमिक छैनन् । उनीहरुको उत्पादकत्व कम छ । पछिल्लो समय श्रमिकको उपलब्धता पनि प्रयाप्त छैन । त्यसले श्रमको मूल्य पनि उच्च छ ।

चौथो, पुँजी पनि महँगो छ । बैंकबाट कर्जा दिँदा १४/१५ प्रतिशत व्याज पर्छ । जग्गा, कच्चा पदार्थ, ढुवानी, श्रम, पुँजी सबैको लागत बढी भएपछि कुनै पनि वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले विदेशमा मात्र होइन, स्वदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको श्रम बजारमा श्रमिकको उपलब्धता कति छ ?

वार्षिक ४ देखि ५ लाखसम्म श्रमिक बजारमा आईरहेका छन् भनिन्छ । साथै, दैनिक दुई हजारको दरले विदेश गइरहेका छन् पनि भनिन्छ । दुई हजारको हिसाबले वर्षमा ६ लाख भन्दा बढी विदेश गएका छन् । कम्तिमा वार्षिक एक लाख श्रमिक त नेपालको काम छोडेर विदेश गएको देखिन्छ ।

वास्तवमा हाम्रो व्यवसायिक प्रतिष्ठान टे«निङ सेन्टरमा परिणत भयो कि जस्तो लाग्छ । १/२ वर्ष काम गर्छ, छोड्छ । अनि कहाँ गयो भनी बुझ्दा खेरी विदेश गयो भन्ने बुझिन्छ । मानिसहरु दुई कारणले विदेश गईरहेका छन् । धेरै मानिसहरु अरुको सिको गरेर विदेश गए । केही मानिस बेटर अपरच्यूनिटी देखेर विदेश गए । त्यसैले म्यानपावरको उपलब्धता कम हुँदै गएको देखिन्छ । पढ्न विदेश जाने युवाहरु १०० मा १५ भन्दा कम मात्र नेपाल फर्कन्छन् । ८०/८५ प्रतिशत विदेशमा नै बस्छन् । उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियालाई नै लिन सक्छौं । त्यहाँ हरेक वर्ष नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा औद्योगिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ५०० तोकिएको छ । फ्री टिकेट फ्री भिषामा खाडी मुलुक जाने नेपाली मासिक ३०/३५ हजार कमाउँछ । जापान वा कोरिया जाने नेपालीले मासिक २/३ लाख कमाउँछन् । कतिपय विकसित देशमा नेपालीले श्रम नै गरेर मासिक ८/१० लाख कमाउँछन् । के नेपाली उद्यमीले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नजानेका हुन् ?

हिलो कुरा नेपालीहरु नेपालमा कम मिहेनत गरेका, विदेशमा गएपछि बढी मिहेनत गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने भन्यो भने पनि श्रमिकले ५-६ घण्टा भन्दा कम काम गरेको पाइन्छ भने विदेशमा ८ घण्टाको सट्टा १२-१४ घण्टा खटेर काम गरेको देखिन्छ । दोस्रो, सानो अर्थतन्त्र भएको देश र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा समान आम्दानी हुन सक्दैन । विकसित देश र अविकसित देशमा आयस्तर समान हुँदैन । हाम्रो बजार सानो छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई दवावमा राख्ने हैसियतमा रहेको चीन र भारतका उत्पादन नेपाली बजारमा आउँछन् । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वा हाम्रा उत्पादन यति ठूलो अर्थतन्त्र भएको बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन । यो विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलित पनि भए । अहिले सुनसान छ । समस्या समाधान भएको हो ?

म स्वयंम बैंकर्सहरुसँग बैठक बसेको हुँ । त्यति बेलाको छलफलमा केही यस्ता इस्यूहरु आए कि बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर केही नीतिगत सुधार नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग बैंकर्स संघले कुरा गर्ने र त्यसपछि महासंघ र बैंकर्स संघबीच छलफल गर्ने भन्ने थियो । त्यसपछि बैंकर्स साथीहरु छलफलमा नै आउनु भएको छैन । हाम्रो भनाई के हो भने पुँजीका लागत बढी भयो । लागत घटाउनुपर्यो ।

व्याजदर घटाउन राज्यले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने तपाईहरुको चाहना हो ? यदि हस्तक्षेप गर्ने हो भने खुला बजार अर्थनीतिको के अर्थ ?

बैंकको व्याजदर सरकारले नै तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । हामीले स्प्रेडदर घटाउनुपर्छ भनेका छौं । स्प्रेडदर घटे अनुसार ब्याजदर पनि घटे नघटेको राज्यले मोनिटरिङ गरिदिनुपर्यो । यो विषयमा संसदमा पनि बहस चलिरहेको छ । ३ प्रतिशत स्प्रेडदर आउनुपर्छ भनेर सांसदहरुले नै बोल्नु भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका नेतृत्वका पंक्तिहरुले पनि विभिन्न फोरमहरुमा बोल्दा ३ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ । तर बैंकहरुले ५ प्रतिशत स्प्रेडदरमा काम गरिरहेका छन् ।

तपाई आफैं बैंक तथा इन्स्योरेन्समा लगानी गरिरहनुभएको छ । बैंक तथा इन्स्यारेन्सहरुले दिएको प्रतिफलमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
व्यवसायमा प्रतिफल एकरुप चाहिँ हुँदैन । रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्ट समान हुनुपर्छ भन्ने भनाई नै गलत हो । जहाँसम्म बैंक तथा इन्स्योरेन्समा रहेको मेरो लगानीको प्रतिफलबारे प्रश्न गर्नुभयो, त्यो राम्रो छ । त्यो लगानीबाट जुन रिटर्न पाएको छु, त्यसमा म सन्तुष्ट नै छ । तर प्रत्येक वर्ष नाफा कम्तिमा १०/२० प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन । किनभने मैले थुप्रै व्यवसायीहरु म्यानेज गरिरहेको छु । मैले मेरो व्यवसायमा प्रतिफल फिक्स् गर्न सकेको छैन भने अरुले म्यानेज गरेको संस्थाबाट आउने प्रतिफल फिक्स् हुनुपर्छ भन्दिन ।

तपाई आफैंले व्यवस्थापन गरेका व्यवसायीहरुले बढी प्रतिफल प्रोफिट दिइरहेको छ कि अरु प्रोफेसनल म्यानेज गरेको कम्पनीहरुको प्रतिफल बढी छ ?

विभिन्न किसिमको छ । हामीसँग उद्योग पनि छ । व्यापार पनि छ । सेवामुलक कम्पनी पनि छन् । सबैको समान छैन । हामीले धेरै पब्लिक कम्पनीमा लगानी गरेका छौ । कुनैले राम्रो गरिरहेका छन् । कुनैले राम्रो गर्न सकेका छैनन् ।

अब तपाईको नीजि बिजनेशबारे केही गुरा गरौं । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन दर्ता गर्नुभयो, यसले गाडी उत्पादन कहिलेदेखि थाल्छ ?

लक्ष्मी गु्रप अन्तर्गत लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले अटोमोबाइल क्षेत्रमा काम गरेको १० वर्ष पुरा भएको छ । हामी हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा मोटर एसम्बिङ उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हामीले पाएका छौं । यसबारे पनि वहस चलेको छ । त्यहि क्रममा हामीले यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै जाऊ भनेर लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन दर्ता गरेका छौं । यो हाम्रो प्रस्तानविन्दु हो । सरकारले अहिले एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई २५ प्रतिशत भन्सार छुट दिने भनेको छ । यति सुविधाको लागि एसेम्ब्लिङ उद्योग आउँदैन । यो उद्योगमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी आश्यक हुन्छ ।

नेपालमा चार पाङ्ग्रे हलुका सवारीको बजारले एउटा उद्योग चल्ने भयो ?

नेपालमा प्यासेन्जर कार वार्षिक १० हजार बिक्री हुन्छ । वार्षिक ५ हजार मोटर बेच्न सकियो भने उद्योग चल्छ । तर के छ नेपालमा १२/१५ ब्राण्डका ५० भन्दा बढी सेगमेन्टका गाडी बिक्री हुन्छन् । यस्तो बजारमा एउटा कम्पनीले ५० प्रतिशत हिस्सा लिन सक्दैन ।

तर दुईटा कम्पनी दर्ता भईसके ?

कम्पनी दर्ता भनेको लगानीकर्ताको इच्छा प्रकट हो । यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ । एसेम्ब्लिङमा पनि सिकेडी वा एसकेडी कुन प्रकारको एसेम्ब्लिङ गर्न दिने हो ? त्यसमा पनि प्रष्टता आवश्यक छ । त्यस्तै, कम्तिमा १० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग हुनुपर्छ, कम्तिमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्छ भनिएको छ । यो अवस्थामा मोटर उद्योग सजिलो छैन ।

नेपालमा हुण्डाई ब्राण्ड निकै चर्चित छ । नेपालमा उत्पादन भएपछि यो गाडीको मूल्य कति सस्तो हुन्छ ?

हो, नेपालीहरुले हुण्डाई गाडी मन पराएका छन् । यसको माग पनि राम्रो छ । त्यसैले हामीले उत्पादनमा पनि ध्यान दिएका हौं । तर नेपालमा उत्पादन हुने गाडी सस्तो पर्ला भनेर म अहिले नै भन्न सक्दिन ।

लक्ष्मी ग्रुपले कहाँ कहाँ लगानी गर्दैछ ?

निकट भविष्यमा हामी स्टील उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । हामीले पोखरा, चितवन, धुलिखेलमा होटलहरु बनाउन जग्गा लिएका छौं । २०१९ भित्रमा होटल निर्माण थाल्छौं । त्यस्तै, सिमेन्ट तथा जलविद्युतमा लगानी गर्दैछौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति