२०७६ वैशाख २७ गते १८:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडालले पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहकारीहरुलाई समेत बीमा गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरे । बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग सेवा दिन नसकेको र त्यहाँ धेरै समस्याहरु रहेकाले सहकारीहरुलाई जीवन तथा निर्जिवन बीमालेख जारी गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग उनले गरेका हुन् ।
‘सहकारीले लाइफ र नन लाइफ बीमा गराउन पाउनु पर्छ, बीमा कम्पनीहरुले नागरिकलाई धेरै दुःख दिईरहेका छन्, अब हामी सहकारीले नै बीमा गराउँछौं’, महासंघका अध्यक्ष बडालले भने ।
उनले बीमा कम्पनीका अनावश्यक नियमहरुका कारण गाउँ गाउँका जनता बीमाबाट बञ्चित हुनु परेकाले पनि शहकारीलाई बीमा गराउने बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । बडालले ग्रामिणस्तरमा बीमा सेवा पुर्याउन र सहज दावी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि शहकारीलाई बीमाको सेवा दिने सुबिधा दिनुपर्ने दावी गरे ।
बडालले सहकारीलाई बीमा सेवाको अनुमति दिनुपर्छ भनेर धारा प्रवाह भाषण गरिरहँदा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ भने केही परको अर्काे टेबलमा बसेर मुस्कुराईरहेका थिए । हामीले समिति अध्यक्ष चापागाईँलाई सोध्यो, शहकारीलाई बीमा सेवाको अनुमति दिन सकिन्छ ? उनले प्रति प्रश्न गरे-‘डाक्टरले बाटो बनाउने काम र इञ्जिनियरले शल्यक्रियाको काम गर्न मिल्छ र ?’
अध्यक्ष चापागाईँले सबै संस्थाहरु आफुलाई नियमन गर्ने कानुनहरु सञ्चालन हुने भएकाले आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकार बिर्सन नहुने स्पष्ट पारे । ‘राज्यले बिभिन्न संस्थाहरु बिभिन्न ऐन मार्फत जन्माएको हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो ऐनको मर्म अनुसार काम गर्नु पर्छ । सहकारीले काम गर्ने भनेको आफ्नो निक्षेप सदस्यमा मात्रै हो । बीम गराउने कुरा कुनै पनि हिसाबले मेल खाँदैन’, अध्यक्ष चापागाईँले भने ।
सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो ऐनलाई बिर्सन नहुनेमा पनि उनले जोड दिए । ‘सहकारीले बीमा गर्ने कुरा न सहकारी ऐन अनुसार भयो न त बीमा ऐन अनुसार नै, अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बीमा हुनका लागि पुनर्बीमा हुनुपर्छ, सहकारीले कसरी पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्छन् ?’, अध्यक्ष चापागाईले प्रश्न गरे ।
उनले एक करोड पुँजी समेत नभएका सहकारीहरुले बीमा गराउँछौं भन्नै नमिल्ने तर्क पनि गरे । ‘एक करोडको पनि पुँजी नभएका सहकारीहरुले अरबौंको बीमा गराउने कुरा साह्रै गलत हो र त्यो सम्भव पनि छैन्’, चापागाईँले भने ।
सबै बीमा सेवाको नियामकीय अधिकार खोज्दै बीमा समितिले सबै खाले बीमा सेवा दिने कम्पनीहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी खोजिरहेको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बार्षिक २५ सय रुपैंयाँ प्रिमियम संकलन गरेर पाँच जनाको परिवारलाई ५० हजारसम्मको स्वास्थ्योपचार शुल्क व्यहोरिरहेको छ ।
त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि आफ्ना सञ्चय कर्ताहरुको बीमा गराउने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले समेत कल्याणकारी कोष मार्फत सैनिकहरुको बीमा गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
बिभिन्न संघ संस्थाहरुले आफुखुसी बीमा गराउन थालेपछि समितिले सबै खाले बीमाहरुको नियमन अधिकार मागेको हो । बीमा हुनका लागि पुनर्बीमा हुनै पर्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स साना संस्थाहरुलाई बीमा गर्न दिनै नहुने समितिको अडान रहँदै आएको छ । बीमा समितिले सहकारीलाई बीमाको अनुमति दिने कुरा असम्भव भएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
