२०७६ वैशाख ३ गते ९:४८ भीम प्रसाद उपाध्याय
काठमाडौं । थुप्रै सरकारी गाडी अनधिकृत रूपले मन्त्री र तिनका पिए र सांसदहरूले पनि मन्त्रीको दबाबमा लिएका हुन्छन् । मैले काम गरेको एक मन्त्रालयमा मन्त्रीले ८ वटा सम्म गाडी विभिन्न प्रोजेक्टबाट खोसेर लिएका थिए । मेरा पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती सचिवहरूले पनि ३ वटा गाडी र मोटरसाईकल लिने गरेको पाईन्छ ।
गाडी सेतो नम्बर बनाउनुका साथै कुन प्रोजेक्ट वा मन्त्रालयको हो त्यो पनि गाडीमा लेख्ने नियम लागू गर्नुपर्छ । यसबाट केही हदसम्म स्वअनुगमन हुन पुगेर सरकारी गाडीको दुरूपयोग कम हुन सक्छ ।
सरकारी गाडीको दुरूपयोगको कुरा गर्दा म खानेपानीको सचिव हुनुअघि देखि नै मेलम्ची आयोजना व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर खरिद गरिएका १० वटा भन्दा धेरै गाडी विभिन्न अन्य प्रमको कार्यालय, मन्त्रालय वा निकायका मन्त्री सचिव सहसचिवले प्रयोग गरिरहेकै थिए र फिर्ता पठाउन पटकपटक ताकेता पत्र लेखिएता पनि कसैले फिर्ता गरेनन् । न अहिलेसम्म फिर्ता दिएका छन् । ठूला आयोजना भनेको ठूला नेता वा ठूला मान्छेलाई सरकारी गाडी सप्लाई गर्न पनि खुबै काम लाग्ने गरेको छ त्यसमाथि अझ रातो प्लेट बनाएपछि अरूले के भेउ पाउन् त ।
नेपालमा मन्त्रालयका अधिकॉश सचिवले सेतो र रातो नम्बर प्लेटको, सानो र ठूलो, पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गरी मिलाएर २ देखि ३ वटा सरकारी गाडी लिएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विकासे विभागका डिजी रडीडीजीहरूले पनि दुईवटा सरकारी गाडी राखेका हुन्छन् । सरकारी चालक राख्न नचाहने सरकारी गाडी सुविधा पाउने कुनै अधिकारीले चालकको तलब र गाडी मर्मत खर्च बापत मासिक एकमुष्ठ रकम लिन पाउने सरकारी नियम छ । त्यो सुबिधा पनि लिने र कुनै आयोजनामा भर्ना गरी चालक पनि लिने गरेको पाईन्छ।
सरकारी पद भनेकै सरकारी सुविधामा लामो हात पार्ने चाहना हुन पुग्नु र यसमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जस्कोलाबाट छिरेर लाभ लुटेन खोज्नुको रहस्य पनि यही हो । गाडी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाकिमहरू अक्षम र राजनीतिक दलको असहयोगीको आरोप लागेर खेदिने गरिन्छन् । यसरी भैरहेको ब्रह्म लुटलाई रोक्नु अनिवार्य छ । सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नु परो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
