२०७५ चैत १२ गते २३:२३ विकासन्युज
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा एकदमै निराशाजनक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । सञ्चालनमा रहेको ४० वटा बीमा कम्पनी मध्ये ३८ वटा कम्पनीहरुको लाईसेन्स फेल हुँदैछ । साथै, ३८ वटै बीमा कम्पनीलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कारवाही गर्दैछ ।
२ वटा बीमा कम्पनीहरुले मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कारवाहीबाट छुट पाउने भएका छन् । छुट पाउनेमा निर्जीवनतर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जीवनतर्फ महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ दिन मात्र व्यवसायिक कारोबार गरेको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । हालै मात्र कारोबार शुरु गरेको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई यस वर्ष साधारण सभा गर्नु पर्दैन ।
बाँकी ३८ वटा बीमा कम्पनीहरुले चैत मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने पक्का भएको छ । पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको मिति भन्दा २१ दिन अघि नै सर्वसाधारण सेयरधनीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
चैत १२ गतेसम्म ३८ मध्ये कुनै पनि बीमा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको लागि सूचना प्रकाशित गरेका छैनन् । त्यसैले यस महिनामा थप बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्ने सम्भावना टरेको छ ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत्र २१ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त सभामा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ ।
सामान्यतया कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नु पर्ने नियम छ । प्रतिकूल अवस्थामा थप तीन महिना समय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुनले तोकेको समयमा बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न नसक्दा सेयरधनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश लिन पाएका छैनन् । लगानीको प्रतिफल लिएर घर परिवार चलाउने योजना अनुसार बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता यतिबेला तनावमा छन् ।
दुई वर्षअघि ९ हजार ५०० को हाराहारीमा पुगेको बीमा समूहको परिसूचक यतिबेला झरेर ५ हजार २०० नजिक आईपुगेको छ । एकातिर सेयरको मूल्य घटिरहेको छ भने अर्कोतिर बीमा कम्पनीहरुले समयमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्दा पीडा माथि पीडा थपिएको छ ।
प्रत्येक कम्पनीलाई २२ हजार जरिवाना
चैत मसान्तभित्र साधारणसभा गरी त्यस सम्बन्धि सूचना र निर्णयहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ अनुसार कारवाही हुने कम्पनी रजिष्ट्रार भूवनहरि अर्यालले विकासन्यूजलाई बताए ।
सबै बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड भन्दा माथि रहेकोले सबै कम्पनीलाई कम्तिमा २२ हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना लाग्ने उनले जानकारी दिए । ‘जरिवाना रकम ठूलो छैन, तर कारवाही स्वरुप तिराउने सानो जरिवानाले पनि नराम्रो सन्देश जान्छ’ कम्पनी रजिष्ट्रारले अर्यालले भने ।
सबै कम्पनीको लाईसेन्स फेल
बीमा ऐन अनुसार हरेक बीमा कम्पनीले बीमा समितिसँग लिएको लाईसेन्स प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको वासलात पेश नगरेमा, आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, विमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, आम्दानीको १ प्रतिशत शुल्क नबुझाएमा बीमा समितिले लाइसेन्स नविकरण गर्न सक्दैन ।
बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा नै गर्न नसकेको र तोकिएका विवरणहरु पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बीमा समितिले कम्पनीहरुको लाईसेन्स नविकरण गर्न सक्दैन ।
लाईसेन्स नविकरण नभए पनि बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई बीमा सेवा कारोबार गर्न भने बन्देज लगाएको छैन । ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १०/१२ वर्षदेखि लाईसेन्स नविकरण नगरि बीमा गरेको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७ वर्षसम्म लाईसेन्स नविकरण नगरी कारोबार गरिरहेको थियो’ बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने–‘नविकरणको व्यवस्था नै पुरानो हो । अब नविकरण गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमकको लाईसेन्स नविकरण गर्ने बीमा समितिको नियम गलत र अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० वर्ष लामो अवधिको बीमा पोसिसी बेचेका हुन्छन् । २० वर्षको दायित्व बोकेको कम्पनीलाई एक वर्ष अवधिको लाईसेन्स दिनु तर्क संगत छैन’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
एनएफआरएसको गाँठो
इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (आईएफआरएस)को नेपाली रुप अर्थात नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार वार्षिक प्रतिवदेन बनाउनु पर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा अनिश्चित बनेको हो ।
यस लेखा प्रणाली अनुसार विगत पाँच वर्षसम्मको बीमा दायित्वको पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु परेको, कम्पनीहरुको दायित्व बढ्न गएको, कम्पनीहरुको नाफामा ठूलो असर परेको जस्ता धेरै कारणले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको बताइएको छ ।
बीमा समितिका कानुन विभागका उपनिर्देशक साम्बाराज लामिछाने भन्छन्–‘बीमा ऐनको दफा २२ बमोजिम बीमांकीको प्रतिवेदन तयार नगरी साधारणसभा गर्न पाईदैन । कम्पनीहरुले एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिबेदन तयार गर्दै छन् । पहिलो पटक एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट तयार गर्न लागेकाले बीमा कम्पनीहरुले बढी समय लिएका छन् ।’
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
