काठमाडौं । नेपाल सरकारको कार्यक्रम अनुसारको कार्यान्वयनमा आउन लागेको “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गतका संगठित संस्थाहरुले क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त संस्थाहरुले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निश्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिने भएको हो ।

बोर्डले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३ को उपनियम(७) बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्यो

दुबईमा भारी वर्षाका कारण उडान रद्द, विद्यालय तथा कार्यालय बन्द

मेरो व्यक्तिगत इच्छाले करका दरमा हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

एक सयको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्नेदेखि विश्व बैंकको १३‍.३३ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने (यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णय)

१०९.६५ प्रतिशत बढ्यो सिद्धार्थ प्रिमियरको नाफा, अधिकांश सूचकमा छलाङ

एक वर्षको अवधिमा विपद्‍बाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको क्षति