२०७५ फागुन ९ गते १०:०४ विकासन्युज
काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुमा विभिन्न क्लस्टरहरुले पाउँदै आएको आरक्षणको हिस्सा घट्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयकले यसअघि महिला, जनजाती, दलित, मधेशी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको आरक्षण घट्ने भएको हो ।
हाल लागु हुँदै आएको निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर संसदमा दर्ता उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङगताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित क्लस्टरका सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आरक्षणको कटौती संविधानविपरित काम भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । समता फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् ।
एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ । जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ ।
यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ । सांसद विमला विश्वकर्माले एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ ।
‘नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउन पाउँछ, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउँछ, त्यसैले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने । फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
