सरकारी दवावसँगै ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको कडाई, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा सस्तो हुने

२०७५ फागुन ६ गते २३:०० विकासन्युज

काठमाडौं । अबदेखि कर्जाको ब्याजदर १.७५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएको छ । उद्योगीहरुले बैंकको ब्याजदर घटाउन आन्दोलन गर्दै आएको र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले समेत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाब लिइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हाल आधार ब्याजदरमा लिँदै आएको प्रिमियमलाई घटाएको छ भने आधार दर गणना विधिलाई परिवर्तन गर्दा उक्त परिमाणमा ब्याजदर सस्तो हुने देखिएको हो ।

दिनभर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सोमबार राती अबेर गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त समीक्षामार्फत् बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा आधार दरभन्दा निश्चित दरभन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ प्रतिशतमा दिने पुनकर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यो दर ९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, निर्यात प्रोत्साहनका लागि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा दिने पुनकर्जाको ब्याजदर समेत बैंकहले ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । यसो गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनकर्जाबाट लगानी गरेको कर्जामा लिन पाउने ब्याजदर समेत १/१ प्रतिशतले कम हुनेछ । पुनकर्जाको सीमा समेत बढाएर ५० अर्ब पुर्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आधार ब्याज गणना विधिलाई समेत संशोधन गरेको छ । उसले निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसतका आधारमा आधार ब्याजदर गणना गर्ने विधि लागु गर्ने जनाएको छ । यसो गर्दा बैंकहरुको आधार ब्याजदर पहिलेभन्दा ७५ बेसप्वाइन्ट (०.७५ प्रतिशत)सम्म सस्तो हुनेछ । यसले ऋणमा दिने ब्याजदर समेत घट्नेछ ।

यसो गर्दा ऋणीहरुले पहिलेको भन्दा करिब १७५ बेसप्वाइन्टसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन पाउने भएक छन् भने अहिलेका ऋणीहरुको ब्याजदर समेट घट्नेछ ।

ठूला ऋणमा स्थिर ब्याजदर

राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा निर्धारण गरिएको ब्याजदरजस्तै ठूला र दीर्घकालीन ऋणहरुमा निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरी ऋण लेनदेन गर्नसक्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तो ब्याजदर तोकिएको अवधिसम्मका लागि स्थिर रहने जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने समेत जनाएको छ ।