२९२ यातायात समिति १५०० कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदै, के हुन्छ व्यवसायीको अर्बौ सम्पति ?

  २०७५ मंसिर १६ गते १६:५५     खेमराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले कम्पनी मोडेलमा रुपान्तरण हुन दिएको समय सकिन ४४ दिन बाँकी रहेको छ ।  साना व्यवसायीहरु कम्पनी मोडेलमा रुपान्तरण भैसकेका छन् भने ठूला कम्पनीहरु आएका छैनन् ।

ठूला व्यवसायीहरु आफ्नो अस्तित्व बचाउन छलफलमा व्यस्त रहेका छन् । आफूहरुलाई संगठित हुन कुनै पनि कानूनले छेक्न नसक्ने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । कम्पनी मोडेलमा जाँदा समितिको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ती सिधैं राष्ट्रियकरण हुने संस्था दर्ता ऐनमा उल्लेख भएपछि समस्या चुलिएको हो ।

‘हामीले कुनै एनजीओ र आइएनजीओसँग पैसा मागेर सम्पत्ति जोडेका होइनौं, यो सबै नेपाली नागरिकको सम्पत्ति हो, यसलाई सरकारले जफत गर्न सक्दैन’ महासचिव सिटौलाले विकासन्युजसँग भने- ‘हामी यातायातमा रहेको समस्या २ घण्टामै समाधान गर्न तयार छौं ।’

सरकारले बीमा, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्तिको विषयमा स्पष्ट रणनीति तयार नगरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अहिले तेस्रो पक्ष बीमा ५ लाख मात्र रहेको छ । तर यति बीमाले नपुग्ने व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । कुनै पनि घाइते वा मृतकका परिवारलाई ५ लाखभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी बेहोर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधित) अनुसार बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक सवारीले ऐन र नियमावलीले तोकिए बमोजिमको दुर्घटना बीमा, मजदुर बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा आदीको बीमा गरेको हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायीहरुको बैंक खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा आउने देखिन्छ। ऐनको दफा १४ मा संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

२९२ समिति १५०० कम्पनीमा रुपान्तरण हुदैंछन् – विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले भने देशभरका २९२ समितिहरु १५०० कम्पनीमा रुपान्तरण हुन लागेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले अब समितिको म्याद नथपिने बताए । व्यवसायीहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भैरहेको र पञ्जिकरण भने भैनसकेको उपाध्यायको भनार्इ छ । व्यवसायीको बैंक खाता व्यवस्था सम्बन्धी मन्त्रालय स्तरबाट काम भैरहेको विभागले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.