२०७५ जेठ १४ गते १६:५२ विकासन्युज
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आइपीओ जारी गर्ने पहल थालेको छ । एनसेलका प्रतिनिधीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया र सुबिधाका बारेमा पछिल्लो समय निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । ‘एनसेलका कर्मचारीले आइपीओ जारी गर्नेबारे बोर्डसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, सुबिधाबारेमा पनि कुरा गरिरहनु भएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने ।
एनसेलले नयाँ बजेट मार्फत थप सुबिधाको अपेक्षा गरिरहेको पनि उनले बताए । हाल रियलसेक्टर कम्पनीलाई आइपीओ जारी गरेमा १५ प्रतिशत आयकर छुट दिने सुबिधा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रियलसेक्टरका कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने वातावरण बनाउन बिशेष व्यवस्था गरिने बताउँदै आएका छन् । ‘५० लाख पुँजी भएका कम्पनी पनि सेयर बजारमा छन, बार्षिक ५० अर्ब नाफा कमाउने कम्पनी पनि पुँजी बजारमा छैनन्, अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ’, अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले केहिदिन राजधानीको एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।
उनले नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको हिस्सालाई घटाएर उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने बताउने गरेका छन् । खतिवडाले रियलसेक्टरका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउनका लागि सरकारले बिशेष सुबिधा दिने संकेत समेत गर्दै आएका थिए । नयाँ बजेटबाट रियलसेक्टरका कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा आउनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बताए ।
कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २ बर्षािभत्रै पब्लिक कम्पनीमा परिणत भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७४ साल बैशाख १९ गतेदेखि संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समयपछि एनसेलले छलफल अघि बढाएको हो । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन अनुसार एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ ।
एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड छ भने युटिएलको चुक्ता पुँजी २१ करोड ५० लाख र नेपाल स्याटेलाइटको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । यी तीन वटै कम्पनीले आगामी डेढ बर्षभित्र पब्लिकलाई सेयर जारी नगरेपनि न्युनतम सात जना लगानी कर्तालाई भने सेयर बेच्नै पर्नेछ । किनकी कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि न्युनतम सात जना सेयरधनी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.