२०७५ वैशाख १८ गते ११:३० नारायण पौडेल
काठमाडौं । १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि इन्धनबाटै १८ अर्ब १२ करोड रुपैंया संकलन भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका उप महाप्रबन्धक नागेन्द्र शाहले मार्च महिनासम्ममा पुर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । ‘अप्रिलको तथ्यांक आएको छैन्, मार्च महिनाको अन्तिमसम्ममा १८ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, निगमका उप महाप्रबन्धक शाहले विकासन्युजसँग भने । ओली सरकारले बार्षिक ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलनको लक्ष्यसहित इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क लगाएको थियो ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म गोरखामा ३ अर्ब ७५ करोड र धादिङमा ३ अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जाकै लागि खर्च हुनेछ ।
देउवा सरकारले माघ २७ गते बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’का नाममा ९४ अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको सोँच छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले २०७४ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ ।
जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ ।
यस्तो छ आयोजनाको नालीबेली
२०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो ।
कति छ बजेट ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
डाक्टरका सुझाव
योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्दा धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ भने सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
