२०७४ चैत ३ गते १५:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । केन्द्रले आन्तरिक ऋण उठाएर निकासा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न असफल भएको छ । थप स्रोत नभएपछि केन्द्र सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर ७५३ स्थानीय तहमा पैसा पठाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ३ किस्ता गरेर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयत तहलाई निकासा गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता चैत १ गते नै निकासा गरेको छ ।
कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहका अधिकारीको भनाइ छ। केन्द्रले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई निकासा गरेको छ।
देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले ३ किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म ११९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मध्ये राष्ट्र बैंकसंग ७३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ।
पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए। दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ खर्ब ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।
स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।् वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो।
त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। स्रोत बीबीसी
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.