प्रचण्ड सरकारले गरेका दुई गल्ती

२०७४ जेठ १४ गते १०:५७ विकासन्युज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार नै संसदमा संबोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको थिए । तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेपछि उनले संसदलाई संबोधन गर्न पाएनन् । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन गए ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्ने अन्तिम सम्बोधनमा आफ्नो नेतृत्वले १० महिनाको अवधिमा गरेका कामको चर्चा गरे । उनको कार्यकालमा देशमा राजनीतिक स्थायीत्व देखियो । आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत भयो । मूल्यवृद्धि कम रह्यो । लोसेडिङ अन्त्य भयो । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आयो । समग्रमा उनी सफल प्रधानमन्त्री भए ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अवस्था राम्रो थियो । उनकै शब्दमा त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अत्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्या थिए । ती सबै समस्यामा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सरकार सफल भयो । सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ ।

राजीनामा दिदै गर्दा उनले भने–मैले आवेग, आलोचना वा आक्रोशमा राजीनामा गरेको हेइन, राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोड्न सत्ताधारी दलसँग गरिएको सहमतिका आधारमा राजीनामा गरेको हुँ । उनको राजीनामाको सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले तारिफ गरे । जनस्तरमा पनि प्रचण्डको तारिफ नै भयो । राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले नयाँ उचाई प्राप्त गरेको छन् ।

तर उनले दुई वटा गल्ती पनि गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा उनले राजीनामा गरे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार देशले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पाएन । बजेट नियमित हुन सकेन । कुनै पनि सरकारले ठिक समयमा ठिक काम गर्नपर्छ । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रचण्डले जेठ १० गते राजीनामा गरे । नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा ११ दिन लाग्ला । काम चलाउ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरिन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले कर्मकाण्डी बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । यो राष्ट्र र जनतामाथि गरिएको, संविधान कार्यन्वयनको क्रमा प्रणालीगत रुपमा गरिएको गम्भिर गल्ती हो । यो समयमा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीले केटौले पारा प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था किन गरियो ? सबैले स्मरण गर्नुपर्छ । बजेटको मूखका सरकार परिवर्तन, राजनीतिक वहानाबाजी र षढयन्त्रको शिकार राष्ट्रिय बजेट हुने र जनजीविकामा नै गम्भिर असर पर्ने काम भएपछि संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । फेरी गलत नजिर बनाउने काम गरियो । कृष्णबहादुर महराले कर्मकाण्डी बजेट पेश गर्ने, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को बजेट ल्याउने जुन तयारी छ यो गलत अभ्यास हो । यसले संविधानको धज्जी उडाउँदैछ ।

प्रचण्डले दोस्रो गल्ती पनि राजीनामा चाँडो गर्नु नै हो । घोषित मितिमा निर्वाचन नगरी सरकार परिवर्तन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि होइन । उनले राजीनामा गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुनेमा दुविधा छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएन भने त्यसको दोष देउवाले मात्र होइन, प्रचण्डले पनि खेप्नुपर्नेछ । जेठ ३१ गते चुनाव गराएर असार २/३ गते राजीनामा गरेको भए बजेट पनि नियमित हुन्थ्यो, उनको नेतृत्वको सरकारले दिने नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि नागरिकले हेर्न पाउने थिए, निर्वाचन पनि हुने थियो, सत्ता साझेदार दलसँग राजनीतिक बेइमानि पनि हुने थिएन । प्रचण्ड सरकार विरुद्ध कुनै दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने पनि थिएनन् ।