प्याब्सनका महासचिवको गुनासोःविद्यार्थी संगठनहरुले ठूला माछालाई उम्काएर साना माछाको सिकार गरे

  २०७४ वैशाख १५ गते १३:२८     राजेन्द्र बानियाँ

राजेन्द्र बानियाँ

अहिले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नाममा उपत्यकाका अधिकांश निजी स्कुलको लेखा शाखामा ताला बन्दि गरिएको छ । आन्दोलन घोषणा गर्दा धेरै शुल्क वृद्धि गर्ने ठुला स्कुलमा ताला लगाउने भनेका थिए । तर अहिले अगाडी देखिएका सबै स्कुलमा ताला लगाइएको छ ।
मेरो चिल्ड्रेन्स इटर्नल एकेडेमीमा पनि ताला लगाएका छन् । म त प्याब्सनको नेता भए, त्यसैले मेरो स्कुलमा ताला लगाईयो होला । त्यो गिताञ्जली स्कुलमा ताला किन लगाएको ? जबकी मेरो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरु न्युन शुल्कमा पढ्न भन्दै गिताञ्जलीमा भर्ना हुन जान्छन् । नयाँ बजारकै मनास्लु स्कुलमा पनि ताला लगाएका छन् ।

एकाध ठुला स्कुलमा ताला लगाएर बाँकी सबै साना स्कुलमा ताला लगाएको देखिन्छ । यो त ठुला माछालाई उम्काएर साना माछालाई दुःख दिए जस्तै भयो । विद्याार्थी संगठनहरुले भने जसरी हामीले जथाभावी शुल्क बढाएका छैनौं । शुल्क वृद्धिको आफ्नै मापदण्ड छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागमा केन्द्रिय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समिति छ । त्यसकै निर्णय अनुसार शुल्क र्निारण तथा अनुगमनको काम हुन्छ । हामीले अनुगमन गरौं भन्दै आएका छौं ।

उपत्यकाका अधिकांश ठुला विद्यालयले भर्ना गरिसके । शुल्क असुल्नु थियो भने त्यो पनि गरि सके । यो त साना विद्यालयहरुको भर्ना गर्ने समय हो । यतिबेला ताला लगाउँदा साना विद्यालय र त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मारमा पर्छन् । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधिकस बैजनाथ सिंह र ताहिर अलिको इजलासले ३ बर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । हामीले त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्दै आएका छौं ।

२०७२ मा शुल्क निर्धारण निर्देशिका आयो, हामीले त्यसलाई मान्यौं । प्राइभेट स्कुल, प्याब्सन, एनब्याब्सनमा ताला लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन् । वार्तामा बसौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर विद्यार्थी संगठनहरु हामीसँग वार्तामा बस्न समेत तयार छैनन् । फेरी यो शुल्क भनेको डाइनामिक बिषय हो । सरकारले कर्मचारीको तबल बढाउँदा हामीले पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ ।

शिक्षा नियमावलीको अनुसूचि २२(ख) अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हो भने त ग वर्गका स्कुलको शुल्क पनि ३९ सय पुग्ने अवस्था छ । हामीले त्यो निर्देशिकाले तोकेको भन्दा पनि कम शुल्कमा अध्यापन गराउँदै आएका छौं ।(बानियाँ निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन(प्याब्सन)का महासचिव हुन)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X