काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा सहर विकास गर्न तीन प्रकारको अनुदान दिने भएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरह निर्माण गर्ने उद्देश्यले विशेष, ससर्त र निःसर्त अनुदानको तयारी गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले ‘सहरी विकास ऐन’कै तयारी गरिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईन्जिनियर शम्भु केसीले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले २१७ नगरपालिकालाई सहर बनाउँन ३६ खर्ब खर्चने गरी ल्याएको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०७३ ले पनि सहरी विकास ऐन बनाएर सो रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले पनि विभिन्न प्रदेशमा सोही क्षेत्रका स्थानीय सरकारले सहर विकास गर्न सक्ने गरी बजेट खर्चेने व्यवस्था गर्दै छ ।

यसका लागि अहिले नै तीन प्रकारको अनुदान दिइने भएको छ । यो अनुदानसँगै आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेशले पाउँने पूर्वाधारको बजेटमा सहरी क्षेत्र विकासमा खर्च गर्न अवश्यक रकमलाई पनि सर्त तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार सरकारी बजेटको सही सदूपयोग गराउने, लक्षित उद्देश्या समयमा नै पूरा गराउने र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पनि सहरी विकास ऐनको आवश्यकता परेको केसीले बताए ।

सहरी विकास रणनीतिलाई सार्थक बनाउन पनि एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन ल्याउने भएको छ । यसका साथै सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका निम्ति भू उपयोग नीति, वस्ती विकास नीतिपनि बनाउने उल्लेख छ ।

नमूना गाँउ अब स्मार्ट सहर
सरकारको यस अघिको नमूना गाउँको पहिचान अब स्मार्ट सहरमा हुने भएको छ । सरकारले सरही विकास प्रणालीलाई सुधार गर्दै विभिन्न सेवा सुविधासहितको व्यवस्थित सहर बनाउन चरणबद्ध रुपमा योजना पनि अगाडि सारेको छ ।

यस्ता योजनामा स्मार्ट सहरको परिकल्पना अनुसार पूर्वाधार निर्माण, एक सहर एक पहिचान, खानेपानी तथा सरसफाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आवासको पहुँच विस्तार, सहरी वातापरण समाजिक जीवन अनुकुल बनाउने र सहरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने सहितको योजना अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न र २१७ नगरपालिकामा सहर बनाउन मात्रै ३६ खर्ब ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले १५ वर्षे योजना अगाडि सारेको छ ।

यो योजना अनुुसार सबै नगरपालिमा आकर्षक र व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्य रहेको छ । यो उद्देश्य अनुसार महानगर बाहेकका स्थानमा मात्रै यो रकम खर्च गरेर सहर बनाउने योजना तय भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो रकममध्ये नगरपालिकाले मागेको सहरी पूर्वाधारको लागि अहिलेको भन्दा थप पूर्वाधार बनाउन माग नै २४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’