काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारको वादशाहको रुपमा परिचित निर्मल प्रधान र कर्पोरेट लफडाबाजको नाममा परिचित लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबीचको सेयर कारोबार विवाद सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ । नेपाल बंगलादेशको १ लाख ७१ हजार ८१८ कित्ता सेयर र नेशनल हाइड्र पावरको ३ लाख ६६ हजार २८१ कित्ता सेयर कारोबार विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले करार गरी शंकर कुमार श्रेष्ठको नाममा राखेको राखेको नेपाल बंगलादेशको १ लाख ७१ हजार ८१८ कित्ता सेयर दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा बिक्री गरेको देखिन्छ । दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेट उक्त सेयर ३ करोड ४५ लाख ३५ हजार ४१८ रुपैयाँमा किनेर तत्काल सर्ब साधारणलाई बिक्री गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, राजधानी इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लिको नाममा रहेको नेशनल हाईड्रोपावरको ३ लाख ६६ हजार २८१ कित्ता सेयर दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट हुँदै सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएको छ  । उक्त सेयर २ करोड ८८ लाख ४४ हजार ६२९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

विवादित दुबै सेयर कारोबार दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ३८) बाट बिक्री भएको छ । फागुन १५ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्ममा ती सबै सेयर बिक्री भएको देखिएको छ ।

प्रधान र श्रेष्ठबीच आन्तरिक कारोबार विवादबारे २०७३ असार ९ गते पाटन उच्च अदालतले गरेको फैसला विपरित उल्लेखित दुबै सेयर कारोबार भएकोले आफू सर्वोच्च अदालन जानु परेको निर्मल प्रधानले बताए ।

पाटन अदालतकाे फैसला

न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला विपरित उक्त कारोबार भएकोले निषेधाज्ञाको मागसहित प्रधानले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, दिपशिखा, दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, उच्च अदालतको निर्णय विपरित कारोबारमा सहमति दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयनन्द पनेरु, फैसला कार्यन्वयन अधिकारी सन्तोष कुमार पोखरेल विरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।

प्रधानले हालेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले हेरिरहेको छ ।

दिपशिखाले गैरकानुनी रुपमा सेयर कारोबार गरेको र उक्त सेयर लिएका सर्वसाधारण समेत विवादमा तानिने अवस्था आएको प्रधानले बताए । ‘लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न पक्षलाई प्रभावमा परेको अलादतको निर्णय विपरित सेयर कारोबार गराएका छन् । यो करोबारमा राजश्व पनि छलि भएको छ’ प्रधानले भने–‘दिपशिखाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फसाउने गरी कारोबार गराएको छ ।’

दिपशिखाको प्रबन्ध निर्देशक विष्णु ओझाले जिल्ला अदालतको सहमतिमा सेयर कारोबार भएको बताउँदै माथिल्लो अदालतले कारोबार बदर गरेमा बिक्री भएको सेयर फिर्ता ल्याउन कठिन हुने बताए । ‘किन्नेले पनि बेचिसकेका हुन्छन्, माथिल्लो अदालतबाट जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्यायो भने सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल गर्नु पर्ने हुनसक्छ ’ ओझाले भने ।

विवादित उक्त सेयर कसको स्वमित्वमा पुगेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै