२०७३ चैत ३ गते १९:०६ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लागनी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए सात प्रतिशत हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सिसिडी रेसियो गणनामा सहजता प्रदान गरेपनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक दर बराबर जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हालसम्म सीसीडी रेसियो नघाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलार्य जरिवाना लगाएको थिएन ।
दैनिक रुपमा गणना गरिने सिसिडी रेसियोको तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघेमा त्यो रकममा सात प्रतिशत जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर बैंकहरुले जरिवाना तिर्नु पर्ने सात प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी व्याजदरमा ऋण दिए भने राष्ट्र बैंकले हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था भने विद्यमान नै छ ।
राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना विधिलाई परिमार्जन गर्दै दुई साताअघि लचिलो नीति लिएको थियो । पूँजी–निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धि सरकारी कार्यक्रममा गएको ऋण र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यममा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सीसीडी गणना परिमार्जन गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
