२०७३ फागुन १७ गते १७:३९ विकासन्युज
आइएमएफका बिभिन्न अध्ययनहरुले नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो भनेर प्रतिवेदनहरु बुझाईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउनु उपयुक्त नै हो । त्यति नै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सार्यो । तर एकै पटक २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन भनियो । २ अर्ब पूँजी भएका बाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पूँजी पुर्याउन कम्तिमा पनि ४ बर्षको समय आवश्यक थियो तर राष्ट्र बैंकले थोरै मात्र समय दियो ।
पूँजी वृद्धिको योजनाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउन सक्ने आंकलन गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन । बैंकहरुले मर्जर वा एक्विजिसन भन्दा हकप्रद र बोनसको बाटो रोजे । अहिले मोटो रकम हकप्रदका लागि खर्च भएको छ भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिनुपर्ने लाभांश पनि बोनस सेयरका रुपमा पूँजीकृत भएको छ । यस्तै कारणले अहिले बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै घरजग्गा कर्जामा कटौती गरेको छ, यो राम्रो कदम होइन् । घर जग्गा कर्जालाई रोक्ने होइन व्यवस्थित गर्ने हो । तर यहाँ त रोक्ने काम भैरहेको छ । संसारमा कुनै पनि देशमा घर जग्गा कर्जालाई अनुत्पादक भनिदैन्।
अर्काे कुरा भनेको बैंकलाई यसमा यति लगानी गर, उसमा उति लगानी गर भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न मिल्दैन् । केन्द्रिय बैंकको यस्तो निर्देशनले सर्वसाधारणलाई अलमलमा पार्छ । बैंकले ऋण दिने भएर भनेर सर्वसाधारण जनता बैंकमा लाइन बस्न आउँछन तर बैंकले त्यसरी कर्जा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन् । बैंकले दिने कर्जाबारे सर्वसाधारणमा अफवाह फैलाइनु हुन्न । यतिबेला बैंकहरुले मौकामा चौका हानेको कुरा चाँही सहि नै हो । सबैले निक्षेप संकलनको दर भन्दा बढि कर्जा लगानी गरे । त्यतिले मात्रै नपुगेर अहिले ब्याजदर अनावश्यक रुपमा वृद्धि गरिरहेको पनि देखिन्छ । बैंकहरुको यस्ता गतिविधि भने नियमन हुनुपर्छ । (सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद तामाङले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
