२०७३ माघ २७ गते ११:२९ दीपक दाहाल
काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं ।
बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ ।
बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए ।
एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो ।
त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे ।
अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ ।
अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ ।
खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो ।
गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं ।
(दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
