२०७३ माघ २६ गते १५:५९ विकासन्युज
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ मा गम्भिर भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । संसदले पुस २६ गते पारित गरेको यो ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छैन । संसदले त्यसपछि पारित गरेको निर्वाचन सम्बन्धी केही ऐनहरु भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरिसकेको छ ।
यो ऐन पारित भएसँगै नविल बैंकमा करिव ५४ प्रतिशत सेयर होल्ड गरेका विनोद चौधरीलाई नीतिगत भ्रष्टचारमा सबैभन्दा ठूलो सफलता मिलेको छ । गत वर्षदेखि रोकिएको नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला हुनेछ ।
नियम अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको स्वामित्वमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गर्न पाउँदैन । यस्तो नियम आउनु पूर्व नै विनोद चौधरीले नविल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाममा ५० प्रतिशत, श्रीमती सारिका चौधारी, छोराहरु निर्वाण चौधरी, राहुल चौधरी र बरुण चौधरीको नाममा करिव ४ प्रतिशत सेयर लिएका थिए ।
कुनै पनि बैंकमा एकै व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको नाममा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुँदा सो कम्पनीको संस्थागत सुशासन कमजोर भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा नै नविल बैंकलाई एनबी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको सेयर चौधरीको ५० प्रतिशत सेयरलाई १५ प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, विदेशी बैंक, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाहेक अरु कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएमा २०७२ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याईसक्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।
सेयर संरचना तोकिएको सीमा भित्र नआउनेलाई नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद सेयरमा रोक लगाईएको छ । ‘उल्लिखित सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुको हकमा तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांस तथा बोनस शेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद शेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको छ । उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकिकृत निर्देशिकामा हरेक वर्ष छापिदै आएको छ ।
सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनललाई लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । नविल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त लाभांश अरु सेयरधनीलाई वितरण गरिए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम एनवी इन्टरनेशनललाई बोनस सेयर हस्तान्तरण रोकिएको नबिल बैंक सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेपछि विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एनबी इन्टरनेशनले गत वर्षको बोनस ७१ लाख २५ हजार कित्ता सेयर लिन सकेको छैन । उक्त सेयरका बजार मूल्य ७ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ । नविल बैंकको प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ ।
यसरी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको लाभांश रोकिएपछि नेपालको एक मात्र डलर विलिनिय र विनोद चौधरीले संसदलाई नै प्रभावित पारेर राष्ट्र बैंकको नीतिलाई उल्ट्याई दिएका छन् । संसद्ले हालै पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले चौधरीलाई लाभांश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
पारित ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) लेखिएको छ-‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ ।’
एनवी इन्टरनेशनल बंगलादेशमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यो कम्पनी आफ्नो भएको चौधरीले आत्मकथामा लेखेका छन् । यही कम्पनीबाट चौधरीले नविल बैंकको लाभांश स्वरुप ठूलो रकम विदेश लैजादै आएका छन् । कानूनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाए पनि चौधरीले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
