२०७३ माघ २३ गते २२:५४ विकासन्युज
काठमाडौं। नियम विपरित टेलिकम कम्पनीहरुले अवैद्य रुपमा कललाई ब्लक गर्ने गरेको खुलेको छ। त्यसमा पनि टेलिकमका दुई ठूला प्लेयर नेपाल टेलिकम र एनसेलले अस्वस्थ प्रतिश्पर्धामा उत्रिएर कल ब्लक गरेका छन्। एक आपसमा कल अवरोध नगर्ने भनी सम्झौता गरेका टेलिकम र एनसेलले ब्लक गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
नेपाल टेलिकम र एनसेल पूर्ण रूपमा असल नियतका साथ फोन कलहरूमामा कुनै अवरोध गर्ने छैनन् भनेर टेलिकम र एनसेलबीच २०६८ सालमा गरेको व्यावसायिक सम्झौता उल्लङ्घन गरेका हुन।
सम्झौतामा स्वदेशी र विदेशी दुवैखाले कलमा अवरोध कृतिम रूपमा अन्तरआबद्धता अवरोध गर्ने काम गरिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुवै कम्पनीले पटकपटक आफूविच र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रोहवरमा गरेको सहमतिसमेत उल्लंघन गरी कल ‘ब्लक’ गरेको पाइएको हो । आम्दानीको लडाइँमा यी कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कबाट हुने कल ‘ब्लक’ गर्दा उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका छन्।
टेलिकम हरेक महिना विदेशबाट आउने २० करोड मिनेट कल ‘टर्मिनेट’ गरी एनसेलको नेटवर्कमा निर्वाध रूपमा पठाउने भनिएको छ। त्यस्तै एसनेलले पनि हरेक महिना विदेशबाट आएका १५ करोड मिनेट कल ‘टर्मिनेट’ गरी टेलिकमको नेटवर्कमा पठाउनेछ भनिएको छ तर सम्झौता विपरित दुवै कम्पनीले एक अर्कामा सो नियमको पालना गरेका छैनन्।
गत बर्ष नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुवै पक्षलाई राखेर कल ब्लकका विषयमा छलफल गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। प्राधिकरणका सह प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले धेरैपटक कल ब्लक गरेको रेकर्ड भेटिएकाले यसलाई अझ कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए। उनले पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि नमानेकाले अव कानून ल्याएर कम्पनीहरुलाई कार्वाहिको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
दुवै कम्पनीले अहिले पनि आफैंले गरेका सहमति विपरीत विदेशबाट आउने मात्र होइन, स्वदेशी कलमा समेत अवरोध गरिरहेका छन्। यसरी अवरोध गर्नु कम्पनी बीचको सम्झौता मात्र होइन, दूरसञ्चार ऐन र अन्तरआबद्धता निर्देशिका विपरीतसमेत भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केहि समय अगाडि टेलिकम र एनसेललाई अवरोध नगर्न निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ।
सहमति र नियम विपरीत कल ‘ब्लक’ गर्ने कार्य जारी राखे कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउने कानुनमा प्रावधान रहेको छ। त्यसको पालन नभए प्राधिकरणले कानुनी कारबाही अघि बढाउँने मिश्रले बताए। ऐनमा यस्ता कार्य गर्नेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था छ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
