२०७३ असोज २८ गते ९:४२ विकासन्युज
काठमाडौं २८, असोज । उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेको ११ वर्षपछि प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को डीपीआर तयार पारेको हो ।
‘प्राविधिकद्वारा डीपीआर तयार गरिसकेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘अब सरकारले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्छ ।’
तिहारलगत्तै बाह्य चक्रपथको सम्पूर्ण खाका सार्वजनिक गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताए । निर्माणका क्रममा जग्गा परे स्थानीयवासीले दाबी विरोध गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारि गरिसकेको उनले बताए । 
‘दाबी विरोध पनि आएन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार ३५ दिनको अवधिमा ५० जनाले मात्र चक्रपथ निर्माण गर्न नहुने भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन । निर्माणका क्रममा ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने उनले बताए ।
‘अधिग्रहण गरेको क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कोही विस्थापित हुनु पर्दैन ।’ प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार बाह्य चक्रपथ क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘केही काम गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
आर्थिक वर्ष ०५६र५७ मा सरकारले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको थियो । बाहिरी चक्रपथ वरिपरि वातावरणमैत्री, आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाले काम थालेको तिवारीले बताए ।
बाह्य चक्रपथको सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका ४० गाविस र ३ नगरपालिका छोएर ७१ दशमलव १० किमि लामो चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाको दक्षिण र पूर्वी भूभागमा आवागमन सुविधा बढाउने र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना ल्याइएको हो । सम्पूर्ण चक्रपथ ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
सतुंगलदेखि गम्चा हुँदै चोभारसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्नेबारे तयारी पूरा भएको समेत उनले बताए । ७ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि करिब १० करोड र क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमै सकिएको छ भने मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । समाचार स्रोतः कान्तिपुर दैनिकबाट ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
