कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सुपर जोन कार्यक्रम, किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदान दिने
२०७३ साउन २३ गते १५:०२ विकासन्युज
योगेन्द्र कुमार कार्की
काठमाडौं, २३ साउन । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सुपर जोनमा परेका बालीहरु लक्षित उत्पादन गर्नै पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । लक्षित उत्पादन गर्नका लागि सरकारले माटो परीक्षण, बिउ, मल तथा प्रविधिमा सहयोग पु¥याउने भएको छ ।
यसका अतिरिक्त बालीका बेर्ना तथा विरुवा, माछाका भुरा, प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द स्थापनको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्कीले बताए । साथै सुपर जोन सञ्चालन हुने झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, कास्की, दाङ, जुम्ला तथा कैलालीमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार तथा गोदाम घर र ठूला कृषि बजार ( एग्रो मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता पकेट क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । साथै बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धि प्रयोगशालाको सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
समूह, सहकारी , फार्म तथा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले जोन सञ्चालन गर्ने छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उपसचिव स्तरको कार्यालय गठन गरिने छ भने जोन सञ्चालनका सञ्चालक समिति बनाउने र मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिनेछ ।
धान उत्पादन बढ्र ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने
चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुकुल मौसमका कारण यस वर्ष समयमै रोपाइँ सकिन लागेकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो । ‘समयमा वर्षा भएकाले रोपाइँ सकिन लागेको र धान लगाउने समयमा मलको समस्या पनि नभएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताए । गत अािर्थक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चालू आवमा करिब ९६ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुन्छ होला, त्यति रोपाइ हुनु भनेको शतप्रतिशत रोपाई हुनु सरहनै हो,’ कार्कीले भने ‘पश्चिम क्षेत्रतिर करिव रोपाइँ सकिन लागिसक्या ।’ अब रोपाइँ हुन पूर्वका थोरै जिल्लामात्र वाँकी छन् ।
गत वर्ष धानको उत्पादनमा १० दशमलव २ प्रतिशतले गिरावट आएपछि सरकारले वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमलाई चैतदेखिनै शुरु गरेको छ । सो कारणले पनि यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बन्दहडताल, नाकाबन्दी तथा प्रतिकूल मौसम तथा धान उत्पादन क्षेत्रपनि घटेकाले अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा धान उत्पादनका कमी आएको थियो । धान उत्पादन घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा परेको थियो । कुल गार्हस्थ्य कृषिक्षेत्रभित्र धानको भार २१ प्रतिशत रहेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.