काठमाडौं, २८ जेठ । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले १३ जेठमा सर्बसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) बेपत्ता भएको छ । सोही दिन संसदमा पेश भएका शिक्षा ऐन पारित नै भइसकेपनि बाफिया भने संसदको कार्यसुचीमै परेको छैन ।

संसदको प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित समितिले छलफल गरेर राय सहित पेश गरेको विधयेक सभामुखको सचिवालयले कुन दिन छलफल गराउने भनेर कार्यक्रम तय गर्छ । यसलाई संसदको कार्यसुची भनिन्छ । कार्यसुचीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुखले छलफल गर्ने गरिन्छ ।

सो छलफलमा संसद संख्याको बहुमत रहेका दलका प्रमुख सचेतकले पारित गर्ने सहमति गरेमा संसदमा सामान्य छलफल भएर पारित हुन्छ । होइन, थप छलफल आवश्यक छ भन्ने भएमा थप छलफल पनि हुन सक्छ । सामान्यतः सम्बन्धित समितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएपछि संसदमा पेश भएको विधयेक संसदले स्वतः पारित गर्ने गरेको छ ।

सम्बन्धित समितिमा सवै राजनीतिक दलका सांसदको प्रतिनिनित्व हुने भएकोले यस्तो हुने गरेको हो ।

अर्थसमितिले सर्वसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको वाफिया स्वतः पारित गर्ने कुरामा एनेकपा माओवादी हच्केको छ । बाफियामा राखिएको तीनओटा प्रावधानको विषयमा संचार माध्यममा ब्यापक आलोचना भएपछि एमाओवादी हच्केको हो ।

बाफिया पारित गर्ने विषयमा आफ्नो दल नैतिक संकटमा परेको एमाओवादी प्रमुख सचेतक हितमान पाण्डेले बताए । आफै सत्ता पक्ष भएको र सो विधयेक सरकारी विधयेक भएको, अर्थसमितिमा आफ्नो दलका सांसदले पेश गरेको संसोधन समावेश भएको र पछि विधयेकका केही प्रावधानप्रति संचार माध्यममा नकारात्मक टिप्पणी आएपछि आफ्नो पार्टी नैतिक संकटमा परेको पाण्डेले बताए ।

‘यो सरकारी विधयेक हो, हामी आफै सत्तापक्ष हौं, अर्थसमितिमा हाम्रा सांसदले राखेको संसोधन समावेश भएको छ, यसै पारित गरौं गम्भीर त्रुटी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, संसोधन गरौं के भनेर गर्ने ? बढो समस्यामा परियो,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

गम्भीर छलफल गरौंः एमाओबादी
अन्जानमा भूल भएको भए त्यसलाई सच्याउन सकैले पनि लाज मान्नु नहुने एमाओवादीको भनाइ छ । सो विधयेक संसदको कार्यसुचीमा आएपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र आफूहरुकाविच छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले विषयगत समितिमा ब्यापक छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएको विधयेकका बारेमा बाहिर हल्ला चल्यो भन्दैमा थप छलफल आवश्यक नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सवैभन्दा बढी जानकारी हुने विषयगत समितिलाई नै हो, अर्थसमितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेर ल्याएको विधयेकको बारेमा पुन छलफल आवश्यक छैन, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ प्रमुख सचेकत श्रेष्ठले भने ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले पनि विधयेक जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा छ । एमालेकै नेता प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थसमितिले सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको विधयेकलाई पुन परिमार्जन र छलफल गराउदा समिति र त्यसका सभापतिको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्ने भन्दै एमालेले यस्तो तर्क गरेको हो ।

कहिले पर्छ संसदको कार्यसुचीमा ?
अर्थसमितिले गत १३ गते सो विधयेक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संसदमा पेश गरेको छ । सोही दिन सम्बन्धित समितिवाट पारित भएर संसदमा पेश भएको शिक्षा विधयेक संसदले पास गरेर कानुन बनिसकेको छ । बाफियालाई भने संसदले आफ्नो कार्यसुचीमा अझै राखेको छैन ।

बाफिया संसदको कार्यसुचीमा नपर्नु प्राविधिक विषय मात्रै भएको काँग्रेस सचेतक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै विवाद सिवादले कार्यसुचीमा पर्न ढिला भएको होइन, कहिले अर्थसमितिका सभापति हुनुभएन, कहिले के भो, कहिले के भो, यसैकारण ढिला भएको हो, अब चाढै छलफलमा आउछ,’ श्रेष्ठले भने । उनले के भो भनेको के हो भन्ने भने खुलाएनन् ।

एमाओवादी सचेतक पाण्डे भने अर्काे महिना लागेपछि मात्रै कार्यसुचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘विधयेक हराएकै त होइन, संसद सचिवालयमा गएर तपाइले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरको हल्ला र संसद बढी मात्रामा बजेटमा केन्द्रीत भएकोले ढिला भएको हो,’ विधयेक हराएको त होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने । उनले असार लागेपछि कार्यसुचीमा पर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक बसेर छलफल गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने यकिन हुने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

अब बैंकको कर्जा असुली सहज हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई आईएनजीए सपिङ कम्प्लेक्समा छुट हुने

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने तीन वाणिज्य बैंक सम्मानित, यी हुन् अन्य कम्पनी

सानिमा बैंकद्वारा १० लाखको दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण