नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. पौडेलले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । डा. पौडेल वरिष्ठ नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुरमा नाक, कान तथा घाँटी विभागका प्रमुख तथा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनले वीर अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल तथा दाङ अस्पतालमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर सेवा गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नाक, कान तथा घाँटी शल्यचिकित्सामा एमएस गोल्ड मेडलसहित उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्यसअघि उनले सोही संस्थानबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए । डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नैतिकता तथा परीक्षा समितिका कार्यकारी सदस्य तथा समन्वयकर्ताका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी व्यावहारिक शिक्षा ऐन ल्याउन पोखराबाट मन्त्रालयलाई सुझाव
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षकको पेशागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा करियर विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने गरी आगामी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत मंगलबार पोखरामा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले विगतदेखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्याको दिगो र नीतिगत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले यसपटक पनि शिक्षा विधेयक आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै विगतका समस्या दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउनुपर्ने, शिक्षकको क्षमता विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारलाई शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीले दिएका थिए । पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटासहित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू सहभागी थिए। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा र आगामी शिक्षा ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए । मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्रदेशस्तरमा प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा समग्र शिक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र कार्यघण्टाबारे सिंहदरबारमा छलफल, डिजिटल लगबुकबाट अनुगमन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पनि पूर्णतया लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने कुरालाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । साथै, चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई एक कठोर तालिम भएकाले यसमा श्रमको कानून आकर्षित नहुने कुरा चिकित्सक र सरोकारवालाहरूलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकार लागिरहेको बारे बैठकमा प्रष्ट पारिएको थियो । चिकित्सकहरूको क्षमता जाँच्ने ठोस माध्यम नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले यसलाई सहज बनाएको र यसका माध्यमबाट हरेक कुरा नियमन गर्न सकिने डा. अग्रवालले बताए । छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमको आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आरामको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । चिकित्सकहरूका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने र हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशमा विभिन्न क्षेत्रको सुधार गर्न सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर रुपमा यस्ता छलफल गर्दै आएको छ ।
