जहाज डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, यात्रुको मृत्यु भए सवा करोड पाउने
काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसदमा पेस गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) द्वारा प्रस्तुत यस विधेयकले आन्तरिक हवाई यात्राका क्रममा यात्रु, ब्यागेज, कार्गो तथा तेस्रो पक्षमा पर्न सक्ने जोखिम र क्षतिपूर्तिको दायरालाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्पष्ट कानूनी ढाँचामा ल्याएको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागू हुने यस ऐनले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई आर्थिक र कानूनी दायित्वभित्र बाँध्दै यात्रुहरूको हक–हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा हवाई दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको सीमा उच्च बनाइएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु वा शारीरिक क्षति भएमा मृतक वा पीडितका हकवालाले अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ३४ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) सम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बीमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बीमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् । क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थामा शव हस्तान्तरण गर्दाकै बखत अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन पछि कुल क्षतिपूर्ति रकमबाट कट्टा गरिनेछ । घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने दायित्व वायुसेवाको हुनेछ भने दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको धनसम्पत्तिमा पुग्ने नोक्सानीको पूर्ति पनि सम्बन्धित वायुसेवाले नै गर्नुपर्नेछ । उडान ढिलाइ, रद्द र टिकटसम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था समेटिएको छ । उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने भएमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ । सूचना नदिई उडान रद्द वा ढिलाइ गरेमा वा भारवहन क्षमताका कारण यात्रुलाई उडान गराउन नसकेमा वायुसेवाले तोकिएको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, यात्रुको चेक–इन ब्यागेज हराएमा वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० डलरसम्म र कार्गोको हकमा मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रति किलोग्राम १० डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हवाई सेवा सञ्चालकहरूका लागि सर्वपक्षीय बीमा अनिवार्य गर्दै नियमनकारी प्रावधानहरू सशक्त पारिएको छ । वायुसेवाले यात्रु, मालसामान र तेस्रो पक्षका साथै युद्ध, आतंककारी क्रियाकलाप, अपहरण र वातावरणीय क्षतिसमेत समेट्ने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा नगर्ने वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ भने ३५ दिनभित्र पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (ब्इऋ) नै रद्द गर्न सक्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र यो बीमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया र कानुनी पुनरावेदनको स्पष्ट समयसीमा विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । दुर्घटना वा क्षति भएको ९० दिनभित्र हकवाला वा पीडितले र उडान रद्द वा ब्यागेज नोक्सानीको हकमा ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । वायुसेवाले ६० दिनभित्र निर्णय नगरे वा निर्णयमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको महानिर्देशकसमक्ष र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । महानिर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन जोशीलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन डा. नवराज जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेको छ । मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ अनुसार विभिन्न अस्पतालसँग समन्वय, सेवा सहजीकरण तथा सूचना आदान–प्रदान व्यवस्थित गर्न उनको जिम्मेवारी तोकेको जनाएको छ । उपचारसम्बन्धी समन्वय, सूचना आदान–प्रदान वा सेवा सहजीकरणका लागि ९८५१४६००३७ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थामार्फत सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक समन्वय, सूचना आदान–प्रदान तथा उपचारसम्बन्धी सहजीकरण एकीकृत रूपमा हुने छ । यसबाट लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा तथा विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
त्रिविबाट यूजीसीमा सर्यो विदेशी डिग्रीको समकक्षता सेवा
काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
