जनशक्ति : रोजगारी

गलकोट । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै युवा विदेश पलायन भइरहँदा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित ढुङ्गाखानीमा भने करिब ४०० स्थानीयले नियमित रोजगारी पाउँदै आएका छन् । गाउँपालिकाभित्र झण्डै ४५ ढुङ्गा (स्लेट) खानी सञ्चालनमा छन् । ढुङ्गाखानीबाट स्थानीय युवाले सहजै रोजगारी पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेतर्फ सोच्नु नपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । घरको छानामा प्रयोग हुँदै आएको ढुङ्गा पछिल्लो समय आधुनिक घरमा टाँस्ने र छाप्ने कार्यमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । पालिका क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा भएका ढुङ्गा उद्योग क्रमशः बन्द हुँदै गए पनि व्यक्तिगत जग्गामा रहेका ढुङ्गा खानी भने सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिको वडा नं १ र ५ मा ४५ ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा छन् । ढुङ्गाखानीबाट ठूलो सङ्ख्या स्थानीयले रोजगार पाइरहेको खानी सञ्चालक हिमाल विश्वकर्माले बताए । “मैले ताराखोलामा पहिलोपटक ढुङ्गाखानी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुँ, स्थानीय तहमा ढुङ्गाखानी दर्ता हुन नसक्दा यहाँका खानी सञ्चालकले धेरै दुःख र सास्ती पाइरहेका छन्”, उनले भने, “सबै प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्न धेरै समस्या छ, यद्यपि, केही उद्योग दर्ता प्रक्रियामा छन्” ढुङ्गाखानीबाटै वार्षिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने उनको भनाइ छ । उनको खानीमा ३५ जनाले नियमित रोजगारी पाइरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि मतेस खोला नजीकै खानी सञ्चालन गर्दै आएका विश्कर्माले पछिल्लो समय ढुङ्गाको मूल्य घट्दै गएको र कामदारको ज्याला बढ्दै गएका कारण समस्या भएको बताए । ताराखोला-५ नागीस्थित पोकबहादुर घर्तीले आफ्नै पाखोबारीमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले १० युवालाई नियमित रोजगारी दिएका छन् । “बाउबाजेले घर छाउने ढुङ्गा निकाल्दै आएको देखेको थिएँ, आफ्नै पाखोबारी खनेर ढुङ्गा निकाल्दै कटिङ गर्दै बिक्री गर्दै आएको छु”, उनले भने, “वार्षिक चार÷पाँच लाख रुपैयाँ कमाउँदै आएको छु, विदेश जानु परेको छैन ।” यहाँको स्थानीय ढुङ्गा विदेशबाट आयातीत मार्बल तथा टायलको बिकल्पसमेत बन्दै गएको छ । हेर्दा आकर्षक देखिने विदेशी मार्बलभन्दा स्थानीय खानीबाट उत्पादित ढुङ्गा धेरै टिकाउ र परम्परागत देखिने भएकाले पछिल्लो समय यसको माग बढिरहेको छ । खानी सञ्चालकले ढुङ्गाको निकासी कर गाउँपालिकालाई बुझाउँदै आएका छन् । गतवर्ष ढुङ्गा निकासीबाट रु १० लाख राजश्व उठेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए। खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले कर सङ्कलन र उद्योग दर्तामा समस्या भएको अध्यक्ष घर्र्तीको भनाइ छ । “प्रदेशले बल्ल गिट्टी बालुवाको कार्यविधि बनाएको छ, ढुङ्गाखानीको कार्यविधि नबन्दा हामीले लाखौँ राजश्व गुमाइराखेका छौं”, उनले भने, “प्रदेशको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दासमेत कार्यविधि बनेको छैन, कार्यविधि नबन्दा खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि निकै समस्या छ ।” रासस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ५ हजारभन्दा बढी जवान थप गर्ने भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज गोरखापत्र सुचना प्रकाशित गरी ५ हजार २ सय २७ जवान थप गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । सुचना अनुसार खुल्लातर्फ २८ सय १७ र अरु समावेशीतर्फको कोटा छ । समावेशी कोटातर्फ आदिवासी जनजातिको लागि ७ सय ३७ र महिनातर्फ ४ सय ४१ जना भर्ना गर्न लागिएको छ । नेपाल प्रहरीको जवान पदमा आवेदन दिने म्याद कात्तिक १६ गतेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म तोकिएको छ । आवेदन दिनको लागि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि व्यवस्था मिलाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आवेदन फारामको लागि १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । आवेदन दिने योग्यतामा कम्तिमा ८ कक्षा वा सो सरह अध्ययन गरेको हुनुपर्ने पुरुषको हकमा उचाइ ५ फिट २ इन्च हुनै पर्ने र तौल ५० केजी हुनुपर्ने तोकिएको छ । यस्तै, महिलाको लागि शैक्षिक योग्यता कम्तिमा ८ कक्षा वा सो सरह अध्ययन पूरा गरेको, उचाइ ५ फिट र तौल ४२ केजी हुनुपर्ने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । आवेदन दिने व्यक्तिको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको र २३ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं । कोभिड १९ को विश्वव्यापी असरपछि दुबईको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा कर्मचारी कटौतीमा परेर स्वदेश फर्किएकी रोजिना मैनालीलाई अब के काम गर्ने भन्ने चिन्ताले छुन थालेको छ । उक्त कम्पनीमा ११ वर्ष काम गरेकी काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल गाउँपालिका, जरदेऊकी रोजिनका श्रीमान् र छोरा भने दुबईमै छन् । अहिले त्यहाँ कार्यरत अरु कामदारले पनि पूर्ण तलव नपाउने स्थिति छ । औपचारिक शिक्षाका क्रममा तत्कालीन प्रवेशिका (एसएलसी) मात्रै उत्तीर्ण र अरु व्यावसायिक तालीम नलिएकी रोजिनालाई स्वदेशमा तत्काल भनेजस्तो रोजगारी मिल्ने स्थिति छैन । “विदेशमा हुँदा अलिअलि बचाएको रकमबाट आफ्नै केही व्यवसाय खोल्नुपर्ला भन्ने सोचमा छु । सरकारले व्यावसायिक सीप र तालीम दिएर रोजगारी दिएमा त्यसमा सामेल हुन इच्छुक छु ।” रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बाट दक्षिण कोरियामा श्रमका लागि पुगेका दोलखाका भोजराज खड्कालाई भने उतैको रोजगारीमा सन्तोष छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा र त्यहाँ गएर गर्ने कामबारे तालीम लिएकाहरुलाई रोजगारी गुमाउन नपर्ने यस्ता उदाहरण पनि छन् तर नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांशको स्थिति त्यस्तो छैन । कोभिड १९ को प्रभावका कारण विदेशस्थित श्रम बजारबाट स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या क्रमशः बढेपछि उनीहरुलाई व्यावसायिक तालीम र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यही असोज ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड १९ लगायत समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कूल एक लाख ३९ हजार ६७४ को निवेदनका परेकामा ६७ हजार ३७९ को उद्धार गरिएको छ । असोज ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म तीन हजार १३३ को निवेदन परेकामा एक हजार ६६ को उद्धार भएको छ । असोज १५ सम्मकै अवधिमा बेरोजगारहरुको सूची दर्ता सङ्ख्या दुई लाख ८७ हजार ३२९ पुगेको छ । त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत साउनसम्ममा ६० हजार ६० जनाले लाभ लिएका थिए तर यो दीर्घकालका लागि होइन । कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका समयमा श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा फुकुवा भएसँगै असोज १५ सम्ममा पाँच हजार ३२३ ले विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले नेपालको श्रम बजार विश्वासिलो हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि बढाइ कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाउँदै आएको छ तर अर्थतन्त्रको प्रतिकूल स्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका सबै युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना हुन सहज छैन । फर्किएका सबै युवा दक्ष कामदार नहुनुले पनि उनीहरुको रोजगारी निश्चित हुन नसकेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) ले हालसम्म वार्षिक ५० हजारको सङ्ख्यामा श्रम बजारलक्षित छोटो अवधिको तालीमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक युवाहरु विदेशबाट स्वदेश फर्केकाले तिनलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न कठिनाइ देखिएको हो । अहिले त परिषद्सँग त्यसरी फर्केकाको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन । स्वदेशको श्रम बजारमा ठूला उद्योग र आयोजनामा पनि कोरोनाको प्रतिकूल असर परेकाले भएका रोजगारी पनि गुम्ने खतरा छ । परिषद्का सूचना अधिकारी अनिलमुनि बज्राचार्यले कुनकुन देशबाट कस्ता कस्ता सीप र क्षमताका श्रमिक फर्केका छन् र बजारमा कस्ता प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताउँदै त्यसको नजिता आएपछि र कोभिड १९ को जोखिम घटेर स्थिति सहज भएपछि प्रयोगमूलक अभ्याससहित छोटो अवधिको तालीम सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाए । परिषद्का अनुसन्धान तथा सूचना महाशाखाका उपनिर्देशक बज्राचार्यले त्यसअघि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गरी सीप क्षमताको पहिचान गरी क्षमताको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक तालीम दिइने बताए । उनीहरुलाई पूर्वाधार विकासका निर्माण, होटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तालीम दिइने छ । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरुलाई छोटो अवधिका तालीम दिन भने परिषद्को विद्यमान जनशक्ति र बजेटले भ्याउन सक्ने देखिँदैन । परिषद्को विश्लेषणमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना सञ्चालन गरी विकसित देशमा अत्यधिक माग हुने पेशाहरू प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कुक, नर्सिङ आदि प्राविधिक एवं पेशागत सीप सिकी वैदेशिक रोजगार मार्फत जीवनस्तर उकास्न सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगार बजारसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा सीपयुक्त मध्यमस्तरीय जनशक्ति जस्तै इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, सटरिङ, सिभिल तथा मेकानिकल ओभरसियर आदि जस्ता पेशाको लागि तलवमान साधारण श्रमिकको तुलनामा तीन गुणा भन्दा बढी भएको पाइएको छ । सरकारले हाल शिक्षालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएकाले परिषद् मातहतका छोटो र लामो अवधिका तालीमका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षामा अधिकांश समय अभ्यासमूलक सिकाइ हुनुपर्ने भएकाले ‘भर्चुअल’ कक्षाबाट दिइने सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । परिषद्का प्रि-डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि ८० प्रतिशत भार प्रयोगात्मक हुँदै आएको छ भने डिप्लोमामा यसको भार ६० प्रतिशत राखिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विज्ञ डा.हरि प्रधानले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर बीचैमा फर्केकाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा खोजी नगरेको जनाउँलै यसबारे यूएनडीपी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईओएम) ले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसपछि वास्तविक चित्र आउने बताए । अनुसन्धानकर्ता प्रधानले उनले विदेश जानेहरुमध्ये धेरै अर्धदक्ष र अदक्ष भएकाले फर्कनेहरुको व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण सङ्कनल गरेर तालीम दिने वा भएका सीप तथा अनुभवको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउन सुझाव दिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई श्रममैत्री भन्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्दा थप दुई लाख, गरिबी निवारण कोषको ९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनबाट डेढ लाख, सीपमूलक तालीमबाट ७५ हजार, सङ्घ र प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो र छोटो अवधिका तालीमबाट ५० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार गरी आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने जनाउनुभएको थियो । बजेटमाा रोजगारी सिर्जनाका लागि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ । बजेटमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसैगरी रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ ब्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न बजेटमा रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । रासस