जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षाको तयारी तीब्र पारिएको छ । परीक्षाका लागि केन्द्र तोक्नेदेखि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । सन् २०१९ को भाषा परीक्षा यही जेठ २५ र २६ गते हुँदैछ । परीक्षार्थीको सहजताका लागि ३२ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार काठमाडौँमा २१, ललितपुरमा सात र पोखरामा चार वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । आवेदकको परीक्षा केन्द्रबारे यही जेठ १९ गते विस्तृत विवरण प्रकाशन गरिने शाखाले जनाएको छ । एक दिनमा दुई वटा सत्रमा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिन बिहान ९ देखि १० बजेसम्म परीक्षार्थीलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ । १० देखि १०ः२५ बजेसम्म पढाइ र १०ः२५ देखि १०ः५० सम्म सुनाइ परीक्षा लिइनेछ । दोस्रो सत्रमा मध्याह्न १२ः३० देखि १३ः३० सम्म अभिमुखीकरण, १३ः३० देखि १३ः५५ सम्म पढाइ र १३ः५५ देखि १४ः२० सम्म सुनाइ परीक्षा हुनेछ । अभिमुखीकरणका क्रममा परीक्षार्थीलाई मर्यादित रुपमा परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिनेछ । परीक्षाको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने परीक्षार्थीलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चल्ने भएकाले मर्यादित ढङ्गबाट परीक्षामा सहभागी हुन निर्देशक खनालले सबैमा आग्रह गरे । गत वर्षको परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले ५० परीक्षार्थीमाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारवाही गरेको थियो । बीसको दरखास्त रद्द शाखाले भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका २० जनाको दरखास्त रद्द गरेको छ । परीक्षा आवेदन भर्दा तोकिएको मापदण्डविपरीत विवरण भर्ने व्यक्तिको दरखास्त रद्द गरिएको निर्देशक खनालले जानकारी दिए । दरखास्त रद्द हुनेमा दुई महिला रहेका छन् । दुई महिलाको उमेर बढी भएकाले दरखास्त रद्द गरिएको हो । कोरियाले १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका युवालाई मात्र इपिएसमार्फत कोरिया लैजाने गरेको छ । अन्य उम्मेदवारले गलत विवरण भरेकाले उनीहरुको दरखास्त रद्द गरिएको हो । भाषा परीक्षामा ९२ हजार सहभागी हुँदै सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३७६ युवा सहभागी हुँदैछन् । त्यसअन्तर्गत उत्पादनमूकलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले परीक्षा दिनेछन् । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुल्ला गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुई सरकारकाबीचमा स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रबाटै नै नेपालीले दक्षिण कोरिया जाँदै आएका छन् । एक दशकका अवधिमा विभिन्न चरणमा सञ्चालित भाषा परीक्षामा चार लाख ८३ हजार ४९ जनाले सहभागिता जनाएको छन् । सन् २०१८ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सात हजार ९९६ जना कोरिया गइसकेका छन् । ५८ हजार नेपाली कोरियामा  हालसम्म कोरियामा ५८ हजार ७०९ नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका इपिएस शाखाले जनाएको छ । इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली युवाले चार वर्ष १० महीनासम्म कोरियामा कामको अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै सोही अवधिमा एक पटक आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोरिया लैजान पाउनेछन् । त्यस्तै कोरिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सामाजिक सुरक्षासमेत प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१९ को इपिएस परीक्षा भाषा र सीप तथा क्षमता परीक्षण गरी दुई चरणमा हुनेछ । भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ९० अङ्क हुनेछ । जसमा पढ्ने २० र सुन्ने २० गरी कूल ४० वटा प्रश्न हुनेछन् । दुवैमा २५÷२५ गरी ५० मिनेटको परीक्षा हुनेछ । नतिजा असार १३ गते प्रकाशित गरिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र दोस्रो चरणको सीप तथा क्षमता परीक्षणमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । क्षमता परीक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको कामको अनुभव, तालीम, शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं प्रमाणपत्रलाई आधार लिइने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको सीप परीक्षण उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ११० अङ्कको हुनेछ । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशित गरिनेछ । रासस

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले छोटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक)बाट झन्डै १३ हजार पदमा कर्मचारी भर्ना खुलाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । लोकसेवा आयोगले आज बुधबार भर्ना खुलाउने तयारी गरेको भए पनि सरकारले भर्नासम्बन्धी विशेष निर्णय गर्न केही ढिलाइ गरेकाले लोकसेवाको विज्ञापन पनि केही दिनपछि धकेलिन पुगेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले एक साताअघि नै बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई पठाएर छिटो निर्णय गर्न भनेको थियो । तर सरकारले एक सातापछि मात्रै निर्णय गर्दा आज बुधबार गर्ने भनिएको विज्ञापन केही पर सरेको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ । लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका लागि एकैपटक कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाऊ प्रस्ताव’लाई सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि आयोगलाई औपचारिक रूपमा नै भर्नाका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुला भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत कर्मचारी भर्नामा आइपर्ने कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको मागलाई तत्काल पूर्ति गर्ने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएसँगै छिट्टै लोकसेवामार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट कर्मचारी भर्ना खोलिने भएको छ । हाल स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूका लागि मात्र यस प्रक्रियामार्फत कर्मचारी भर्ना खुलाइनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रीय लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । लोकसेवा आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै आयोगमा प्रस्ताव आउने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै भर्ना खुलाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार भर्ना खुलाउनका लागि कर्मचारीको माग आकृति फाराम आउनेक्रममा रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । छिटो प्रक्रियामा कर्मचारी भर्ना गरिने भएता पनि गुणस्तरतामा कुनै कमी नआउने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । सुरुमा ४५३ स्थानीय तहले ११ हजार ४९२ कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै विवरण पठाएका थिए । यसमा अन्य स्थानीय तहले समेत विवरण पठाउने क्रम रहेकाले सो संख्या बढेर १३ हजार पुग्न सक्ने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको भन्दै केन्द्रले तत्काल कर्मचारी व्यवस्था गनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । यसबारे मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग पटकपटक छलफल गरी कानुनी जटिलतालाई हटाएर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी स्वरूप बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र कम्पनीको विवरण अद्यावधिक नगरेपछि सरकारले ४८ मेनपावर कम्पनीको अनलाइन कारोबार बन्द गरेको छ । विवरण अद्यावधिक नगरेका कारण वैदेशिक रोजगार विभागले ती मेनपावरको अनलाइन कारोबार बन्द गरेको हो । विभागले पहिलो चरणमा गत वैशाख २३ देखि २९ गतेसम्म इजाजत प्राप्त मेनपावरको सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएकामा विवरण अध्यावधिक नगरिएकाले यही जेठ ३ गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो । कारोबार बन्द भएसँगै ती कम्पनीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् । विभागमा एक हजार ५२७ मेनपावर दर्ता भएकामा अहिले एक हजार २७२ मात्र सञ्चालनमा छन् । विभागले नियम विपरीत काम गर्ने २०७ मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिसकेको छ । रासस