जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने बताएको छ । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अझै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले श्रमिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गत वर्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनःस्मरण गराएको छ । सरकारले २०७५ असार ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका तोकिएको भए पनि अझै पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छैनन् । पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुलायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानूबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । घरेलु कामदारको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म ३०० भन्दाबढी प्रतिष्ठानले श्रम अडिट सम्पन्न गराइसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानूनतः श्रमिकले पाउने न्यूनतम् पारिश्रमिकलागत अन्य सुविधाभन्दा कम नहुने गरी मात्र मुख्य रोजगारदाताबाट सम्झौता गरी काममा लगाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकले न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था आएमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः रद्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रम कानूनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई इमान्दाररुपमा कार्यान्वयन गर्न र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वय भए/नभएका सम्बन्धमा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । रासस

भद्रपुर । व्यापारिक नाकाको रूपमा परिचित झापाको मेचीनगर केही वर्षयता औद्योगिक नगरको रूपमा विकसित हुन थालेको छ । यातायात र बैंकिङ सुविधा, कच्चा पदार्थको आयातको सहजता र सुरक्षित लगानीको वातावरणले मेचीनगरको ज्यामिरगढी र दुहागढी क्षेत्रमा करोडौं लगानीका नयाँ उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । उद्योगहरू स्थापना भएसँगै स्थानीयले रोजगारी पाउने क्रम र व्यापारिक चहलपहल बढेको छ । मेचीनगर वडा नं. १३ दुहागढीमा मनषा थाईफुड्स प्रालिले तयारी चाउचाउको उत्पादन शुरु गरेको छ । रु दुई सय करोड लगानीमा खुलेको यो उद्योगमा ५० जनाभन्दा बढी स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरे बताउँछन् । नगरमा दर्जनभन्दा बढी प्लाईउडका कारखाना सञ्चालनमा छन् । कर्मचारी र कामदार गरी हरेक प्लाइउड कारखानामा सयौँले रोजगारी पाएका छन् । सञ्जीवनी, सिद्धार्थ लगायतका प्लाइउड कारखाना ठूलो लगानीमा खुलेका हुन् । पूर्वमै सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग मेचीनगरमै सञ्चालनमा रहेका छन् । हिमालयाज, सनराइज, मेगा र गोरखकाली उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टले प्रदेश नं. १ को ठूलो माग धान्दै आएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूमा करिब पाँच सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कतिपय प्राविधिक कामदार भारतबाट आउने गरे तापनि पछिल्लो समयमा उद्योगहरूले स्वदेशी कामदारलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सनराइज र हिमालयाज सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक अमित पोद्दारका अनुसार सनराइजले वार्षिक डेढ लाख र हिमालयाजले ७५ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । ती दुबै उद्योगमा १६० स्वदेशी कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी, पशु र पक्षीको आहाराको रूपमा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि मेचीनगरमा खुल्ने क्रम बढेको छ । भ्याली एग्रो फिड्स प्रालि नामक दाना उद्योग मेचीनगर–१३ मा रु. ४५ करोडको लगानीमा तीन महिना अघि स्थापना भएर आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन थालिसकेको छ । उक्त उद्योगले कुखुरापालन गर्नुका साथै अण्डा र चल्ला उत्पादन समेत गर्दै आएको छ । उद्योगका सञ्चालक सुबोध निरौलाले गाईभैँसी, सुँगुरबङ्गुर र कुखुराका लागि आवश्यक पर्ने दाना प्रति घण्टा १० मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । कुखुराको अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा भारतबाट कुखुरा र अण्डाको अवैध आयात रोक्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मेचीनगर–१० मा दैनिक पाँच हजार जोडा जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता भएको एसियन फुटवेयर प्रालि नामक कारखाना भर्खरै खुलेको छ । प्रालिका अध्यक्ष छवि पौडेलले रु. १० करोड लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको र ७५ जना स्थानीय कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको जानकारी दिएका छन् । सुरक्षित लगानीको वातावरण बनेपछि मेचीनगरमा उद्योगी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेको मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ऋषि तिम्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न भन्सार विन्दु नजिक हुनु र मुलुकभित्र लगानी सुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुनुले मेचीनगर औद्योगिक ‘हब’को रूपमा विकसित भइरहेको छ । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८४ वटा व्यावसायिक फर्म थपिएको तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनले नगरमा चाउचाउ, जुस, पानी, दाना, जुत्ता चप्पल, लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरू धमाधम खुल्ने क्रममा रहेको बताएका हुन् । त्यस्तैगरी, मेचीनगर भारत, भूटान र बङ्गलादेशसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भएको व्यापारिक नाका भएकोले यहाँ पाँचतारे होटल र क्यासिनो खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । मेचीनगर–७ मा मेची क्राउन नामक पाँचतारे होटलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । काँकरभिट्टा, धुलाबारी, चारआली लगायतका बजारमा सनराइज, कन्काई, एक्सेल, प्रभु, एनआइसी एसिया, माछापुच्छे सिद्घाथर्, ग्लोबल आइएमई लगायतका बैङ्कका शाखा छन् । बैंकहरूले उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गरिरहेका छन् । रासस

काठमाडौँ । प्रदेश नं २ सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयकसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो । पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश सरकार अब लोकसेवा आयोगको गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने छन् । सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी अभावको कारण सरकारले प्रभावकारी रुपले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आउनुभएकोमा विधेयक पारित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “अब प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर सरकार सञ्चालन सहज र प्रभावकारी बनाउने छ ।” मुख्यमन्त्री राउतले भने, “लोकसेवा आयोगको विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रहरी विधेयक पारित गरे पनि लोकसेवा आयोग नभएका कारण प्रहरी भर्ना गर्न सकेको थिएन । अब विधेयक प्रमाणीकरणलगत्तै लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।” त्यसैगरी प्रदेश नं २ को प्रदेशसभा बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले पेश गरेको बालबालिकाको हकअधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले पेश गरेका प्रदेश नं २ को वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभामा टेबलसमेत गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिनको ३ बजे बस्ने भएको छ ।