राजनीति

काठमाडौं । सांसद हर्क साम्पाङले सरकारले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिन लागेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै साम्पाङले सरकारले जनता र संसदलाई छलेर मनोमानी ढंगले ऋण लिन नहुने तर्क गरे ।  विभिन्न न्युज पोर्टल र सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारले करिब २८ अर्ब ऋण लिन लागेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै उनले भने,  ‘नेपाल सरकारले बहुमतको आडमा चार-पाँच जना मन्त्रीहरू मिलेर खुसी खुसी निर्णय गर्दैमा देश चल्दैन । सरकार त्यसरी चल्नु हुँदैन ।’ साम्पाङले ऋण लिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र यसको अनुमोदन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सदनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘त्यो ऋण केका लागि लिने हो, किन लिने हो, कुन प्रयोजनका लागि हो र कुन शीर्षकमा कसरी र कहिलेसम्म खर्च हुने हो ? यसको सबै चित्तबुझ्दो ब्रेकडाउन लिएर अर्थमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुपर्छ ।’  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ ।  यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् ।  चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ ।  शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।  तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके  

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई लिखत सम्बन्धी कसूर (कीर्ते) मा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । गएको वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रम चलिरहेका बेला सोही पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए । चौधरीलाई विष्टले जारी गरेको एउटा 'फर्जी पत्र'का आधारमा पक्राउ गरिएको खुलेको थियो ।  सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको हैसियतमा विष्टले अधिकार नभएको र तथ्यहीन पत्र जारी गरी सुरक्षा निकायलाई भ्रममा पारेको आरोप लागेको थियो । अदालतले विष्टले गरेको कार्य लिखत सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ । विष्टलाई कति कैद र जरिवाना हुने भन्नेबारे छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । कानुनी प्रावधान अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसूर स्थापित भएपछि सजाय तोक्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  फर्जी पत्रका आधारमा राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गराएको यो घटनाले न्यायिक प्रशासन र कर्मचारीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब हुने अर्को सुनुवाइले विष्टमाथि हुने कैद र जरिवानाको अन्तिम फैसला गर्नेछ ।