प्रतिशोधको डोको स्याहार गरेर राख्नूहोला, पालो तपाईंहरूको पनि आउन सक्छ : महर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले सत्तापक्षलाई एमालेको शीर्ष नेतृत्वमाथि प्रतिशोधको भावना राखेर कदम नचाल्न चेतावनी दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भन्दै तत्काल रिहा गर्न मागसमेत गरे । महरले सरकारको कदमले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड दुवैको उल्लंघन गरेको दाबीसमेत गरे । महरले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक विशेषगरी स्वतन्त्रता, समानता र जीवन जिउने अधिकारको विरुद्धमा सरकारले कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८ मा उल्लेखित प्रावधानहरूसँग पनि यो कदम असंगत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक प्रतिशोधको प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्न जोड दिए । महरले वर्तमान सरकारलाई भविष्यप्रति सचेत गराउँदै सत्ता सधैं स्थायी नहुने स्मरण गराए । ‘आज सत्तामा हुनुहुन्छ, भोलि तपाईंहरू पनि पूर्व हुनुहुनेछ । त्यसैले अरूमाथि अन्याय गर्नुअघि त्यसको परिणामबारे सोच्नु जरुरी छ,’ उनले चेतावनी दिए । महरले प्रतिशोध साँध्ने काम गरे अहिलेकालाई फाल्न प्रयोग भएको डोको स्याहार गरेर राख्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘त्यो डोको फेरि तपाईंहरूलाई फाल्न आवश्यक पर्न सक्छ ।
लीला भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद लीलाकुमारी भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले सांसद भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे । त्यस अवसरमा उनले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भण्डारीलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरिन् । एमाले सांसद भण्डारी, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लगायतका सबै दलहरूको सहमतिमा उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । उनले संविधान सभा सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेकी छन् ।
सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति राप्रपाले जनायो आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरिन् । कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो निर्णय गरियो ? उनको प्रश्न छ । ओलीले भनिन्, ‘एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस, कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो प्रकारको निर्णय लिइयो ? किन यो प्रोजेक्ट नै छनौट गरियो ?’ उनले संसदीय समिति र उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णय अपारदर्शी हुने शंका गरिन् । उनले उक्त ऋण सरकारले माग गरेको हो कि प्रस्ताव गरिएको हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । संसदीय बजेट अनुरोधको लागि सांसदहरूले धाउनु नपर्नेगरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्न समेत उनको माग छ।
