राजनीति

काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को सचिवालयले आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।  संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सात दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरेको हो ।   प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेका उक्त कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिएर छलफल गरिसकेको छ ।  कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्,  कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग पनि छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ ।  कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिष्य स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको छ ।  अदालतले शुक्रबार सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकार गर्दै यस्तो अनुमति दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दर्ता गरेको निवेदन स्वीकृत गरेसँगै अब लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्रै कायम रहने भएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी पक्षले अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि ती दुई अभियोग हटाउन औपचारिक निवेदन दिएको थियो । यो निर्णयसँगै सभापति लामिछानेले ठूलो कानुनी राहत पाएका छन् । यसअघि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।  सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो । २०१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई त्यसपछि कास्की लगेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । पछि कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी २०१ पुस २५ गते छुटेका थिए। धरौटी आदेशप्रति सरकारी पक्ष र लामिछाने पक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गरेको थियो भने लामिछाने पक्षले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । अन्तरिम सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभर दर्ता भएका सहकारी प्रकरणहरूको कानुनी समीक्षा थालेको थियो । सो क्रममा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेमाथिको कानुनी दबाब केही कम भएको देखिए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै हुन बाँकी छ ।

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा बीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  समानता एवं इन्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीन दिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आएकी हुन् ।  भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । साथै नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको अटिजम स्कुलको अवधारणा र कार्यान्वयनबारे पनि महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गरे । उनले शिक्षाको पुनर्संरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट र मौद्रिक सहायतासँगै विज्ञता तथा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा पारस्परिक हितका विषयमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बेलायतको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइन् । मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि राखिन् ।  साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।