राजनीति

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू अहिले फेरि पुरानै कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई परिस्कृत गर्दै नयाँ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । तथापि, पुराना प्रतिवद्धता र कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  अहिले प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञहरुसँगको छलफलमा छन् । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा शून्यप्रायः कार्यान्वयनमा छन् ।  २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ ।  यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि यी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेन ।  कांग्रेसले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पनि शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या सुनिन्छ ।  ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले वैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालयस्तरमा एआई कार्यक्रम सुरु भएको छ नत उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने बाचा पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेका यी कुनै पनि प्रतिवद्धता न कार्यान्वयनको चरणमा छन् नत सम्पन्न नै भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।  एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने बाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।  अहिले वर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्व विद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि एमालेकै नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी भएपनि यी कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाएन । नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनको जोड शिक्षा सुधारमा रहेन ।  २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख घोषणापत्रमा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।  व्यर्थैका घोषणा, कार्यान्वयन शून्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा नभएको बताउँछन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश थियो । तर, नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले  विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।  माओवादी केन्द्रले  शिक्षामा २० प्रतिशत  लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।  यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।   शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूल्ठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको माहोल देशभर उत्कर्षमा पुगेको भए पनि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा भने चुनावी सरगर्मी लगभग शून्यजस्तै देखिएको छ । निर्वाचन मुस्ताङमा हुने भएपनि मुस्ताङको चुनावी चहलपहल भने जिल्ला बाहिर रहेको छ ।  माथिल्लो मुस्ताङ त हिमपातका कारण अहिले करिब जनसंख्याविहीनजस्तै रहेको छ भने तल्लो मुस्ताङमा पनि पछिल्लो समय हिमपातले गर्दा निर्वाचन चहलपहल रोकिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए । जिल्लामा ८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएपनि मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हुने स्थानीयहरू बताउँछन् । यस निर्वाचनमा नेकपा एमालेले इन्द्रधरा विष्ट र नेपाली कांग्रेसले योगेश गौचन थकालीलाई मैदानमा उतारेको छ ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ङुटुक गुरुङ र अधितिय चन्द्र थकालीलाई उम्मेदवार बनाउँदा कमला लालचनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उम्मेदवार बनाएको छ । अजय विक आम जनता पार्टी, सुरेन्द्र नेपाल उज्यालो नेपाल पार्टी र यमबहादुर गुरुङ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट उम्मेदवार बनेका छन् । जिल्लामा आठ दलका उम्मेदवार रहेपनि निर्वाचन माहोल भने सुस्त रहेको छ । जिल्लाको निर्वाचन प्रचार अहिले जिल्ला बाहिर भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थकाली काठमाडौंमा रहेका छन् । थकाली मुस्ताङमा अझै निर्वाचन सुरु नभएको बताउँछन् ।  ‘यो समय माथिका मानिस तल झर्ने सदियौंदेखिको नियमित प्रक्रिया हो । अहिले जिल्लामा हिउँ परिरहेको छ । त्यसैले आफन्त सबै तल रहेकाले भेटघाट पनि तलतिरै हुनु स्वाभाविक हो,’ थकालीले भने । एमाले उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्ट अहिले पोखरामा रहेका छन् । विष्ट भन्छन्, ‘हामी उम्मेदवारभन्दा पहिले आफन्त हौं । आफन्त जहाँ हामी त्यहाँ हुनु स्वभाविक हो । हामीलाई अझै निर्वाचन लागेको छैन ।’ भौगोलिक रूपमा विकट र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिले अन्य जिल्लाभन्दा फरक पहिचान बोकेको मुस्ताङमा चुनावी माहोल हत्तपत्त सिर्जना नहुने स्थानीयहरू बताउँछन् । कम जनसंख्या, पर्यटनमुखी जीवनशैली र समुदायको आफ्नै व्यस्तताका कारण यहाँ निर्वाचनलाई अन्य जिल्लाजस्तो ठूलो महत्त्व नदिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् लोमाङथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नोर्वु गुरुङ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गौचनका अनुसार मुस्ताङमा एउटै प्रकृतिको समुदाय, पृथक भूगोल, न्यून जनसंख्यासँगै यहाँको मौसमले चुनावी चहलपहल हुन नसकेको हो ।  लोमाङथाङका अध्यक्ष टासी पनि गौचनसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘दलभित्र आन्तरिक खिचातानी कम र विवादरहित वातावरण भएका कारण चुनावी माहोल सिर्जना हुन नसकेको हो । हाम्रो भूगोल र प्रकृतिले पनि अहिले भूगोलमै गएर चुनाव प्रचार गर्ने वातावरण नबनेको हो ।’  यता नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्टले पार्टी अहिले आन्तरिक तयारीमै केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं । तत्काल औपचारिक चुनावी कार्यक्रम छैन ।’ निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुस्ताङले भने आवश्यक प्रशासनिक तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार मतदान केन्द्रको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । फागुन लागेपछि उक्लने उपल्लो मुस्ताङको ल्होमन्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका करिब ८० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा कडा जाडोका कारण बेंसी झरेका छन् । छोसेरका छेप्टेङ गुरुङ, वङ्दी गुरुङ र टस्सी गुरुङजस्ता स्थानीयहरू जाडो छल्न जिल्लाबाहिर गएका भए पनि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न गाउँ फर्किने तयारीमा छन् । स्थानीयवासीहरूले यस निर्वाचनलाई भविष्य निर्माणसँग जोडेर हेरेका छन् । स्थानीय वङ्दी गुरुङ भन्छन्, ‘उम्मेदवारको विगतको कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र भोट हाल्ने हो । थोरै मतदाता भएकाले उम्मेदवारहरू स्वयं मतदाता खोज्दै आउन थालेका छन् ।’ निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जाडो छल्न गएकासँग राजनीतिक दलका नेताहरू अनौपचारिक भेटघाटमा सक्रिय हुने तयारीमा रहेका छन् । कांग्रेसका गौचन र एमालेका विष्ट दुवैले अव भेटघाटमा औपचारिक रूपमा लाग्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । निर्वाचन २०७९ लाई फर्केर हेर्दा विसं २०७९ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचनले ३ हजार ९९२ मत ल्याई चुनाव जितेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनका गौचनलाई एमालेका प्रेमप्रकाश तुलाचनले ३ हजार ७४ मत प्राप्त गरी पछ्याएका थिए भने रास्वपाका उम्मेदवार सुदेश गुरुङले ८७ मत ल्याएका थिए । समानुपातिकतर्फ भने एमालेले पहिलो र कांग्रेसले दोस्रो लोकप्रिय महत पाएको थियो । एमालेले ३ हजार ४०४ मत ल्याउँदा कांग्रेसले २ हजार ४८६ मत ल्याएको थियो । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ २९९ मत प्राप्त गरेको थियो ।  जिल्लामा ३९ मतदान केन्द्र रहेका छन् भने कुल १० हजार ९ सय ५७ जना मतदाता रहेका छन् । मुस्ताङमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २ सय ३२ जना म्यादी प्रहरी तथा सोही अनुपातमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार हेलिकप्टरमा चढेर अब २ जनाले मात्र निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् । यसका लागि राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारको लागि दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ  । आयोगले अनुमति दिएमा मात्र मुख्य प्रचारकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसैगरी, स्थानीय तहका प्रमुख वा मन्त्रीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमति लिएर सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगको सहमति लिएर त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।  त्यसैगरी, निर्वाचन प्रसारको क्रममा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।  आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्न नपाइने जनाएको हो ।