फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिनुपर्ने निधिको अगडान, नेपाल आर्फैले बनाउने घोषणालाई चुनौति
काठामाडौं १८, भदौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले काठमाडौ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइनुपर्ने धारणा दोहोर्याएका छन् । संसदको श्रम तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री निधिले फास्ट ट्रयाकको निर्माण देशको हितमा रहेको दाबी समेत गरे । ‘म भौतिक योजनामन्त्री हुँदा काठमाडौं९तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण ठेक्का दिन भारतीय कम्पनीसँग विधिवत् रुपमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो’ उनले भने, ‘तर यो भन्दा अघिको सरकारले जोस र होसमा परियोजना आफैं बनाउने घोषणा गर्यो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फास्ट–ट्रयाक बन्न नदिन भूमिका खेलिरहेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे । मन्त्री निधीले विगतमा अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिएकै कारण मुलुकमा अहिले पनि विद्युत अभाव जारी रहेको बताउँदै काठमाडौ९तराई फास्ट ट्रयाक समेत तुहाउने खेल भइरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज ९आइएलएफएस० नामक विवादित भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का नदिन आदेश जारी गरिसकेको भए पनि मन्त्री निधीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने पक्षमा बोलेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेषदूतका रुपमा दुई साता अघि नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा आफूले भारतीय पदाधिकारीसंग फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिने बिषयमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्री निधीले दाबी गरे । उनले बुट ऐनमा आधारित भएर फास्ट ट्रयाक बनाउँदा नेपाललाई कुनै घाटा नहुने बताए । उपप्रधानमन्त्री निधिले बुट मोडलमै पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिँदा कुनै विरोध नहुने तर फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिँदा चाहिँ किन विरोधी हुने रु प्रतिप्रश्न गरे । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मेलम्चीको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न, ०७४ असोजभित्रै काठमाडौँमा पानी
काठमाडौं १७, भदौ । तोकिएको समयमा मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने सम्भावना बढेको छ। कामको गति र तोकिएको अवधि हेर्दा समयमै पानी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ। हाल १९ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ। जम्मा २७.५ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा अब ८ किमी मात्र बाँकी छ। समितिका अनुसार अगस्ट महिनामा सबैभन्दा धेरै १ किमी सुरुङ खनिएको छ। यही गतिमा महिनाको १ किमी सुरुङ खनियो भने पनि ८ महिनामा सुरुङ सम्पन्न हुनेछ । तोकिएको मिति अझ १२ महिना बाँकी छ। अर्थात् २०७४ असोज महिना पानी ल्याउने मिति हो। दैनिक ३५ मिटरका दरले सुरुङ खनिएको समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दुवाडीले बताए। उनले भने, ‘२०७४ असोज महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने कुरामा अब शङ्का छैन, तोकिएको समयमा काम सकिन्छ। उनका अनुसार सुन्दरीजल र सिन्धु जोडिनलाई अब १ किमी मात्र बाँकी छ, त्यसपछि अझ सहज हुनेछ । निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार २०७३ असोज महिनासम्ममा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो तर भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ६ महिना काम हुन सकेन। सोही कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले एक वर्ष म्याद थप गर्न समितिलाई निवेदन दिएपछि समितिले तत्काल अन्तरिम रूपमा ६ महिना म्याद थपेको छ । कामको प्रकृति हेर्दा एक वर्ष थप गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको समितिले जनाएको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आइसकेपछि प्रशोधन, भण्डारण तथा घर–घरमा वितरणका लागि पाइपलाइनको काम पनि तीव्र पारिएको छ। उपआयोजना–२ अन्तर्गतको पाइपलाइन विस्तारको कार्य पनि सोही समयअघि नै सम्पन्न गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पहिलो चरणमा वितरण सञ्जाल सुधारमा ५ सय किमी पाइपलाइन बिच्छ्याएको छ। ३ सय किमी बिच्छ्याउन बाँकी छ। ‘६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, ०७४ असोजभित्रै हामीले काम सम्पन्न गर्छौं, त्यही लक्ष्य अनुसार काम भएको छ, हामी समयमै काम गर्न सक्छौँ’, निर्देशनालयका प्रवक्ता लीला ढकालले भने। निर्देशनालयका अनुसार मेलम्चीबाट सुरुङ मार्ग हुँदै सुन्दरीजलमा आउने पानीलाई सोही स्थानमा प्रशोधन गरी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वितरण गरिनेछ। सुन्दरीजलबाट प्रमुख वितरण लाइन हुँदै चक्रथपका विभिन्न स्थानमा पानी टङ्की निर्माणको काम भइरहेको छ। काठमाडौँको आरुबारी, महाङ्कालचौर, बाँसबारी, पानीपोखरी, बालाजु र ललितपुरको खुमलटारमा पानी सङ्कलन केन्द्रको निर्माण भइरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
सडकमा सरुवा हुन तँछाडमछाड, आकर्षक कमाइले आकर्षण बढ्यो
काठमाडौं १७, भदौ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा संचालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो । महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको, दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकाले बढी भुक्तानी भएको हो । ‘यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्,’ महालेखा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने । उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा कमाइ हुने भएकोले पनि कर्मचारीको आँखा सडकमा नै गएको हो । यही कारण पनि लेखापालहरु सडकमा नै आउन चाहेका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
