विमानस्थल विस्तारको ठेक्का सम्झौता तोडिने, ठेकेदारसँगै माग्नुपर्छ क्षतिपूर्ति
काठमाडौ २४, भदौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्ट्रोरा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित समयमा काम पूरा नगरी अनावश्यक सर्तहरु तेर्स्याउन थालेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सान्जोसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको छ । सान्जोसेले हालसम्म १६ प्रतिशत मात्र काम समपन्न गरेको छ । गत मार्चमा काम सम्पन्न गरी नोभेम्भरसम्म सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तबामोजिम काम नगरेपछि प्राधिकरण उसलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । ठेकेदार र प्राधिकरणबीच विस्तारित क्षेत्रमा पुर्ने माटो कहाँबाट ल्याउने भन्ने मुख्य विवाद छ । ठेकेदारले पशुपति क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाट माटो नल्याउने अडान लिएको छ । सो क्षेत्रको विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो । यद्यपी यो मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि उक्त क्षेत्रको माटो प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । ठेकेदारसँगै माग्नुपर्छ क्षतिपूर्ति यो विमानस्थलको सम्झौता तोडिएपछि ठेकेदारले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने भएकोले सरकार आर्फैले सो कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । उनका अनुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति माग गर्न डकुमेन्ट तयार पार्न आफ्ना मातहतको कार्यालयन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सचिव राईले निर्देशन दिएका छन् । यो कम्पनीले भूकम्प नाकाबन्दी र नेपालको राजनीतिक घटनालाई आधार बनाएर समयमा नै काम गर्न नपाएको भन्दै उल्टै प्राधिकरणसँग दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको उल्लेख छ ।
लिखु ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक आयोजनामा ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ जुटायो, ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २३ भदौ । सोलुखुम्बु र रामेछाप जिल्ला बीचको लिखु खोलामा निर्माण गर्न लागिएको २४.२ मेगावाटको लिखु ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटेको छ । नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको यस योजना निर्माण लागत ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रबद्र्धकले १ अबै ११ करोड सेयर लगानी गर्ने छन् भने पाँच वटा बैंकले ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । परियोजनामा लक्ष्मी बैंकले ९६ करोड ७० लाख, सिद्धार्थ बैंकले ८७ करोड, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले ७२ करोड ४० लाख, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलले ४८ करोड ३० लाख र बैंक अफ काठमाण्डौ लुम्बिनीले २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । यस परियोजनाका लागि लक्ष्मी बैंकको अगुवाई ५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सहवित्तीयरकण अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्ने गरी विहीबार सम्झौता गरेका छन् । नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद सम्बन्धि सम्झौता २०७१ फाल्गुण २२ गते भएको थियो भने आयोजना निर्माणको लागि उर्जा मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक १६ गते विद्युत उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको थियो । नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर एमभि दुगड ग्रुपले प्रबद्र्धन गरेको कम्पनी हो । यस ग्रुपका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड छन् । २४.२ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको नुम्बुर हिमालय हाइड्रो पावरप्रालिले झण्डै १३५.६८ गेगावाटआवर विद्युत वार्षिक रुपमा उत्पादन गरी राष्ट्र्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आयोजना जुलाई २०२० मा संचालनमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत्भार कटौती कम गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने
काठमाडौं, २३ भदौ । सरकारले विद्युत्भार कटौतीलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखी निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार व्यवस्थापिका–संसद्लाई सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई समयमै सक्न सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल एक हजार ४३ मेगावाट क्षमताका आयोजना सरकारी स्रोतबाटै निर्माणको क्रममा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण अगाडि बढिरहेका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य छ । प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी र सान्जेन तथा माथिल्लो सान्जेन आयोजना अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका साना तथा ठूला गरी करिब एक हजार मेगावाट बढी क्षमताका आयोजना निर्माणमा छन् । ती आयोजनालाई सबै साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने र यही आवभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत्भार कटौतीलाई अनुभव गर्ने गरी अन्त्य गर्न वैकल्पिक ऊर्जा र आयात व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । सात प्रदेशमा सौर्य प्रणाली यस्तै सात वटा प्रदेशमा सात वटा सौर्य प्रणालीबाट आगामी छ महिनाभित्र जडान गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा १५० मेगावाट विद्युत् थप हुने छ । तर प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । तीमध्ये नलसिंहगाड विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ । कुल ४१० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना डेढ वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही बताउछन् । ठूला आयोजना अगाडि बढाइने माथिल्लो अरुण र दूधकोसी अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना हुन् । ती आयोजना प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेका परियोजना हुन् । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकीलाई जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । एक हजार २०० मेगावट क्षमताको आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ । सरकारले चालु आवमा पाँच अर्ब रुपैयाँ र पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाइएको छ । आयोजना प्रभावितले तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई पटकपटक आयोजनाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत आयोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल जारी रहेको बताउछन् । यस्तै प्राधिकरणले अगाडि बढाएको कुल ४१ वटा प्रसारण लाइनलाई प्रसारण हाइवेको रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । एक सय मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्थासहितको विद्युत् नियमावली संशोधन भइसकेको छ । जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना, आम नागरिकलाई सहभागी गराएर ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान’ अगाडि बढाइने भएको छ । सो योजनाअन्तर्गत करिब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजना विकास गरिनेछ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकार भएका पक्षसँग गरेका छलफलमा तत्कालै एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि जुट्ने अवस्था देखिएको बताए । मन्त्री शर्माले भने “केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउन स्वदेशभित्रै पुँजीको व्यवस्था हुनसक्छ भन्ने देखिएको छ । त्यसमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउँदा थप बल पुग्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।” विपन्नलाई श्रममा आधारित सेयर त्यस्ता आयोजनामा सबै नेपालीले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ साथै सीमान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिने, आयोजना निर्माणमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि सेयर खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा उल्लेख छ । रासस
