१७ जिल्लाका साढे १५ हजार भूकम्प पीडितलाई एक हप्ता भित्रै घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारलाई एक हप्ताभित्रै घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण गरिसकेपछि प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारको पहिचान समेत भैसकेको छ । पहिचान भैसकेको लाभग्राहीसँग एक हप्ताभित्रै अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार उपलब्ध गराउन लगेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । १७ जिल्लामा एक लाख ९४ हजारको हाराहारीमा भूकम्प पीडित रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।‘एक लाख ९४ हजार परिवार लाभग्राही रहेको पुर्वानुमान छ, अहिलेका लागि साढे १५ हजारबाट अनुदान वितरण थाल्ने योजना बनाएका हौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । १७ जिल्लामा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणाली मार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया अनुदान पाउनेछन । सेवा प्रदायक बैङ्क तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई प्राधिकरणले पत्र लेखीसकेको छ । यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन भने तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ । लाभग्राही सूचिमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरिक्षणबाट निर्कयौल गरिनेछ । प्राधिकरणले यस अगावै ९३,३७४ गुनासोहरुको सुनुवाई गरिसकेको छ ।
नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय रेलवे नेटवर्क प्रवेशमा रोक्दै भारत, काकडभिट्टा आउने रेललाई कोलकात्ता मोडिँदै
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कमा जोडिनबाट रोक्ने प्रयास थालेको छ । ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कको मुल लाइनलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिएर भारतले आफ्नै भूमिबाट पाकिस्तान तर्फ मोड्न लागेको हो । ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कले नेपाललाई २६ वटा मुलुकसँग जोड्छ । यो नेटवर्क सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड, बर्मा, बंगलादेश आइपुग्छ । बंगलादेशको बिरोलबाट भारतको जलपाइगुडी हुँदै नेपालको काकडभिट्टा प्रवेश गर्छ । त्यहि रेलवे नेटवर्क ९४५ किलोमिटर लामो पुर्व पश्चिम रेलवेका रुपमा गड्डाचौकीबाट पुनः भारत प्रवेश गर्छ र दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको इस्लामावाद जान्छ । पाकिस्तान, आफगानिस्तान, इरान हुँदै टर्कि पुगेर यो रेलवे नेटवर्क युरोपसम्म पुग्छ । यसले रसिया, अजरबैजान, कोलम्बिया, अर्मेनिया, दक्षिण कोरिया र चीनलाई समेत जोड्छ । तर ९ हजार २ सय ८९ किलोमिटर लामो यो ट्रान्स एसियन रेलवे लाइनमा पुग्नबाटै नेपाललाई रोक्ने प्रयासमा भारत लागिपरेको छ । युनाइटेड मिसन्स इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड द प्यासिफिक(युएनइस्क्याप)ले तयार पारेको ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कको नक्सालाई परिवर्तन गरेर भारतले नेपाल आउनै नदिन लागेको हो । ‘भारतले नेपाल आउने ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कको लाइनलाई कोलकात्ता हुँदै दिल्ली लैजाने प्रयास गरिरहेको छ, उसले कोलकात्ता–काठमाडौं रेलवे बनाउने कुरा अघि सारेको छ’, रेल विभाग श्रोतले भन्यो । श्रोतका अनुसार भारतले नेपालको सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई समेत कन्भिन्स गरेर अन्तराष्ट्रिय रेल सञ्जाल प्रवेशमा बन्देज लगाउने प्रयास गरेको हो । ‘नेपाल ट्रान्स एसियन रेल वे नेटवर्कको सदस्य राष्ट्र हो, हामीलाई कोलकात्ताको रेलवे नेटवर्क चाहिँदैन, तर भारतले नेपाल आउने रेललाई कोलकता लैजाने र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म सहायक रेल मार्ग बनाउन सघाउने भनिरहेको छ’, श्रोतले भन्यो । केहि समय अघि नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पुर्वाधार सम्मेलनमा पनि भारतीय रेल मन्त्री सुरेश प्रभुले काठमाडौं–कोलकात्ता रेलवे निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भारतले सघाउने बताएका थिए । त्यस्तै, नेपाल लगानी सम्मेलनमा भारतीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले पनि काठमाडौं–कोलकात्ता रेलवे निर्माण गरिनुपर्ने बताएका थिए । यसरी नेपाललाई अन्तराष्ट्रि रेल सञ्जाल प्रवेशमा रोक लगाएर भारतले फेरी पनि बर्षाैसम्म आफुमा निर्भर बनाउने अभियान सुरु गरेको हो ।
चीनले माग्यो रेलमार्ग निर्माण प्रस्ताव, केरुङबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी जोड्ने नेपालकाे प्रस्ताव
काठमाडौ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। चीनको महत्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अन्तर्गत पर्ने सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी (सञ्जाल) लाई सहयोग गर्ने चीनको घोषित नीति रहेको औंल्याउँदै उनले नेपालले रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरे उचित हुने बताएका हुन्। साताव्यापी चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति सीबीच सोमबार बेइजिङमा भएको भेटमा उक्त प्रस्ताव चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट आएको हो। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सर्भे गर्ने प्रस्ताव नेपालले गर्दा उचित हुन्छ। ओबिओआर अन्तर्गत पर्ने सडक तथा रेल सञ्जाललाई सहयोग गर्न चीन तयार छ, दाहाल र सीबीचको भेटमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै भने। ओबिओआर चिनियाँ राष्ट्रपतिले विशेष चासोका साथ अघि बढाएको चिनियाँ महत्वाकांक्षी योजना हो। दाहालसँगको भेटवार्ता पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले ओबिओआरलाई विशेष रूपमा उठाएका थिए। भेटमा राष्ट्रपति सीले भने, हामी ओबिओआरका सम्बन्धमा विभिन्न पक्ष राष्ट्रहरूसँग समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरी छिट्टै ओबिओआर सम्मेलन गर्दैछौं। नेपालले पनि सम्मेलनअगावै एमओयुमा हस्ताक्षर गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने केरुङहुँदै आउने रेलमार्ग काठमाडौंबाट लुम्बिनी जोड्न प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले ओबिओआरलाई गम्भीरताका साथ उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि यससम्बन्धी एउटा एमओयुमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको स्मरण गराउँदै विस्तृत एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहयोग गर्न नेपालले आग्रह गरेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति केरुङ–काठमाडौं रेल ओबिओआर योजनाअन्तर्गत पर्ने जनाउँदै निर्माणका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
