घर लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलाई धक्का, एक ट्रली गिट्टीकाे मूल्य ३० हजार, कुन सामग्रीकाे मूल्य कति ?
काठमाडाैं । भौतिक संरचना निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै बजारमा निर्माण सामाग्रीको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि भएको छ । कोरोेना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनको समयमा सस्तो भएको निर्माण सामग्रीको मूल्य फेरि महँगिएको हो । निर्माणमा चाहिँने सामान फलामजन्य डण्डी, पाता, पत्ती, जीआई तार, ग्याव्लिन तार र नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुंगा, बालुवा गिट्टको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा बढाइएको हो । अहिले महामारी कायमै रहेको समयमा पनि व्यवसायीले सिजनको गलत फाइदा उठाउँदै निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्यासित वृद्धि गरेका हुन् । केही महिना अगाडिको मूल्य र हालको मूल्यमा डण्डी प्रतिकेजीमा र १५ देखि देखि २० रुपैयासम्म मूल्यवृद्धि भएको र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको स्रोतदरको मूल्यमा दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको छ । वालुवा, सिमेन्ट र छडको मूल्य बढेसँगै व्यक्तिगत र सार्वजनिक संरचना निर्माणको लागत बढ्ने भएको छ । कात्तिकसम्ममा क्रसर उद्योगमै प्रतिटिप २५ सयदेखि ३ हजारमा पाउने बालुवा अहिले ८ हजारसम्म पुगेको छ भने केही महिना अगाडि प्रतिकेजी २० सस्तोमा पाइने डण्डीको मूल्य अहिले २० देखि २५ रुपैयाँ महँग्गो भएको छ । जीआई तारको मूल्य पनि अत्याधिक रूपमा बढेको छ । असोजमा ग्याबिन तारको मूल्य १ सय ८५ रुपैयाँ थियो । अहिले त्यसको मूल्य २ सय २५, २ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको स्रोतदरको मूल्यमा दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको बताइएको छ । विगतको दिनमा २५ सयमा क्रसरमा प्रतिटिप दिइए पनि काठमाडौंमा आइपुग्दा २२ हजारसम्ममा मूल्य पथ्र्यो, तर अहिले उक्त मूल्य बढेर ३० हजार पुगेको छ । निर्माण सामगीको मूल्यमा अप्रत्यासित वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघले त विज्ञप्ती नै जारी गरेर आपत्ति जनाइसकेको छ । निर्माण सामाग्री उत्पादक तथा बिक्रेताहरुले कार्टेलिङ गरेर अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि गरेको महासंघको दाबी छ । फलामजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादक कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको दरमा र फलाम ब्लेडको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपातभन्दा अत्यधिक रूपले मिलोमतोमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप महासंघको छ । अहिलेको मुल्यवृद्धि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक नदेखिएको महासंघको दाबी छ । नदीजन्य सामग्रीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री वितरण भएसँगै बजारमा कालोबजारी शुरू भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार बजारमा नदीजन्य सामग्रीको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको बताए । कोरोनाका कारण सृजित चौतर्फी समस्याले गर्दा एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयामा मुल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा झन समस्यामा परेको उनले बताए । कोरोनाका कारण रोकिएका निर्माणका कामहरू विस्तारै शुरू हुँदै जाँदा फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको हो । बजारमा निर्माण सामग्रीहरूको माग शुरू हुने बित्तिकै कम्पनीहरूले त्यसको मूल्य बढाउने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेपछि यो सिजनमा घर तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलाई धक्का पुगेको छ । यसले निर्माण लागत बढ्ने स्वभाविक देखिन्छ । कोरोनाका कारण दशैं तिहारसम्म निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः नै रहेको थियो । चाडबाड सकिएसँगै निर्माणका कामहरूले गति लिन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा त्यसको असर देखिने गर्छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालमा आएर असर पार्नका लागि कम्तिमा २ महिना लाग्ने सिँहको भनाइ छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएसँगै उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ ।
नवलपुरलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक निर्माणको कामले लिएन गति
कावासोती । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग जोड्ने सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । आफ्नै प्रदेशको बाटो हुँदै राजधानी पोखरासम्म पुग्ने सडकको रुपमा लिइएको कावासोती–बोझापोखरी हुँदै कोखेटारसम्मको सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । कावासोतीको फलफूल चोक–बोझापोखरी–कोखेटार हुँदै निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरमा यो सडक जोडिन्छ । बुलिङटारमा कालीगण्डकी करोडरमा जोडिने सडक डेढगाउँबाट तनहुँको भीमाद हुँदै खैरेनीटार निस्किन्छ । यसले नवलपुरलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानीसँग सीधै जोड्ने छ । हाल यहाँका बासिन्दा चितवन मुग्लिङ हुँदै वा बुटवल–स्याङ्जा हुँदै पोखरा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जिल्लालाई प्रदेशसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सडकका रुपमा हेरिएको भए पनि निर्माणको कामले भने गति लिनसकेको छैन । विसं २०७४ जेठ ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएको कावासोती–कोखेटार सडक निर्माणको काम विसं २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा सकिसक्नु पर्नेमा तर सो अवधिमा काम नसकिएपछि यसै वर्षको चैत १३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटलका इञ्जिनीयर सागर पोखरेलले बताउनुभयो । कावासोती–बोझापोखरी र बोझापोखरी–कोखेटार गरी सडक निर्माणको कामलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो खण्डमा कावासोतीको फलफूल चोकदेखि १४ किलोमिटर कालोपत्र र त्यसपछिको ६ किलोमिटर ग्राभेल तथा दोस्रो खण्डमा सबै २० किलिमिटर ग्राभेल गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको तर हालसम्म पहिलो खण्डमा २० प्रतिशत र दोस्रो खण्डमा करिब ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पहिलो खण्डमा सन्तोसी–रौताहा–हरिहर जेभी र दोस्रो खण्डमा पप्पुकोशी–न्यौपाने–बन्धन भगवती जेभीले काम गरिरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काम सुस्तगतिमा गर्दा समेत प्रगति राम्रो देखिएको छैन । केही समय कोभिडले समेत निर्माणको कामलाई प्रभाव पारेको इञ्जिनीयर पोखरेलले बताए । यस्तै पहिले सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलबाट निर्माणको काम भएकामा बीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको थियो । अहिले पुनः सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलमार्फत काम शुरु भएको पोखरेलले बताए । सडक निर्माणको अख्तियारीले समेत केही अलमल भएको उनले बताए । अहिले निर्माणको कामले गति र थपिएको अवधिमा समेत निर्माणको काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । पहिलो खण्डको कालोपत्र गर्ने क्षेत्रमा अझै नाला निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन । दोस्रो खण्डमा सडक चौडा पार्ने, पहिरो रोकथामको लगायत काम अझै बाँकिनै रहेको छ । नवलपुरको पहाडी क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’को रुपमा हेरिएको सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा स्थानीयवासी भने निराश भएका छन् । वर्षौंपछि सडक निर्माणको काम थालनी भएको तर समयमा पूरा नहुनु दुःखको कुरा भएको नेकपाका जिल्ला नेता भीमलाल कँडेलले बताए । निर्माणाधीन ४० किलोमिटर लम्बाइमा समेत पूरै भाग कालोपत्र नगरिँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा धुलोमै हिँडनुपर्ने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश राजधानी जोड्ने जिल्लाको प्रमुख सडक भएकाले ४० किलोमिटर पूरै खण्ड कालोपत्र गर्ने गरी बजेट थप गरेर काम हुनुपर्ने उनले बताए । दुवै खण्ड गरी कूल रु ८४ करोड ९८लाख ८ हजार २४१ मा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो । सडकको चौडाइ थोरै भएकाले बढाउनुपर्ने कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले बताइन् । आयोजना निर्माणका क्रममा सडक खण्डअन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण प्रष्ट गर्नुपर्ने, निजी सम्पत्तिमा हुने क्षतिपूर्तिको उचित मूल्याङ्कनसहित मुआब्जा दिनुपर्ने र सरोकारवालासँग समन्वय गरी आउने अवरोधको पूर्ववत् रुपमै छलफल गरी समयमै सडक निर्माणको काम सक्नका लागि लाग्नुपर्ने उनले बताइन् ।
म्याग्दीको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको सबै टावर ठडिए
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाबाट पर्वतको खुर्कोट जोड्ने २२० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको सबै टावर निर्माण सकिएको छ । प्रसारण लाइनको तार तान्ने र सबस्टेशनमा जडान गरिएका उपकरणको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत दाना र खुर्कोटमा सबस्टेशनका साथै प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले ११० मध्ये सबै टावर निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । “टावर ठड्याउने, तार तान्ने र सबस्टेशनको उपकरण जडान गरिएको छ”, उनले भने, “फिनिसिङ र परीक्षण सकेपछि एक हप्ताभित्र प्रसारण लाइन र सबस्टेशन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” दानाबाट खुर्कोटसम्म करिब ३९ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनका साथै दाना र खुर्कोटमा सबस्टेशन निर्माण भएको हो । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन सन् २०१६ मा रु दुई अर्ब ९० करोडमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना दुई वर्ष वर्ष ढिला गरी सकिन लागेको हो । पोखरेबगर क्षेत्रमा जग्गाधनीसँगको विवाद र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले आयोजना निर्माण दुई वर्षपछि धकेलिएको हो । धेरै समयको प्रयासमा पोखरेबगरको विवाद समाधान गरेर आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण बनाएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए । आयोजना निर्माणसँगै ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला, पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला र १३.६ मेगावाट क्षमताको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए । थापाखोला र घलेम्दी यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसकेका थिएनन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनसँगै सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनेपछि अनुमति लिएर बसेका अन्य आयोजनाले पनि गति लिने अध्यक्ष पुनले बताए । रासस
