कृषि मन्त्री पराजुलीद्धारा राजीनामा
काठमाडौं, १७ असार । कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका छन । धान दिवसका दिन महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि मन्त्री पराजुलीको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । मन्त्री पराजुलीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेर राजीनामा बुझाउने तय गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पराजुलीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पराजुली राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका छन । बिहिबार बिहान एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियुले मन्त्री पराजुलीको पुत्ला समेत जलाएको थियो ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा आलटाल, २ कम्पनीको अझै १ प्रतिशतभन्दा कम भुक्तानी
१६ असार । बीमा कम्पनीहरुले विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका छन् । गत बैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण पुगेको क्षतिको दाबी भुक्तानी निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म दाबी भएको रकमको ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिइएको छ । समितिले दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन बारम्बार निर्देशन दिएको भएपनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक नभएको समितिको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी सहज र छिटो बनाउनको लागि हामीले बारम्बार निर्देशन दिइरहेका छौं,’ समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने– तर पनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक भएको पाइएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । अहिलेसम्म ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको सो रकम दाबीको ५ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै हो । परेका दाबी मध्येमा सवैभन्दा बढी दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ भने सवैभन्दा कम भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको छ । शिखर नीजी क्षेत्रको कम्पनी हो भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानवाट छुट्टिएर हालै गठन भएको कम्पनी हो । शिर इन्स्योरेन्स कम्पनीले परेको दाबीको सवैभन्दा बढी अर्थात १३ दशमलब ७२ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यस्तै सवैभन्दा कम भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सवैभन्दा अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीले आफूमा परेको दाबीमा शुन्य दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सो कम्पनीमा ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । शिद्धार्थपछि दाबीको बढी प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनी सगरमाथा रहेको छ । सो कम्पनीले परेको दाबीको ७ दशमलब ३९ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सगरमाथामा कूल १ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको छ । दाबीको कम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ । सो कम्पनीले आफ्नोमा परेको दाबीको शुन्य दशमलब ९४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २३ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरिएको हो । अन्य कम्पनीहरुले भने परेको दाबीको १ देखि ६ प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
किन बनाईयो कृपाशुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री ?
१५ असार । कोइराला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा(एमाले)ले आफ्ना मन्त्रीको फेरबदल गरिरहेको छ । यहि शिलसिलामा पछिल्लो पटक त्यसको शिकार भए पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्य । एमाले सचिव समेत रहेका भिम आचार्यलाई विस्थापित गरेर मन्त्री बनेका अमात्यको जागिर पनि धेरै समय टिकेन र उनलाई विस्थापित गर्दै भोजपुरे सभासद कृपाशुर शेर्पाले पर्यटन मन्त्रालयको बाघडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । शेर्पालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ८ गते मन्त्री बनाएका हुन । उनलाई मन्त्री बनाएपछि एमाले भित्र ठुलै विवाद श्रृजना भयो र सार्वजनिक रुपमा पनि एमालेको आलोचना भयो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका हस्तीहरुलाई पन्छाएर किन शेर्पालाई मन्त्री बनाईयो ? शेर्पामा के त्यस्तो क्षमता थियो जसले उनलाई रातारात मन्त्री बनायो ? चार पाँच पटक देखि जनप्रतिनिधि रहेका, पार्टीको केन्द्रिय कमिटी देखि पोलिटब्युरो हुँदै स्थायी कमिटी र पदाधिकारी समेत भैसकेकाहरुले मन्त्री बन्न पाएका थिएनन तर शेर्पा एकाएक मन्त्री बने । यसले एमाले बिरोधीका लागि मसलाको काम गर्यो र पार्टी भित्रै पनि संस्थापन पक्ष विरुद्ध जनमत बढाउन सहयोग पुर्यायो । तर शेर्पालाई मन्त्री बनाउनुको रहस्य अझै खुलेको छैन । क्षमताकै आधारमा उनलाई मन्त्री बनाईयो अथवा अन्य कुनै भित्रि उदेश्य छ ? त्यसको पर्दाफास हुन सकेको छैन । तर एमाले श्रोतले भने नेपाल बायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिलाउने भित्रि योजना अनुसार शेर्पालाई मन्त्री बनाईएको दावी गरेको छ । यति एयरलाईन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको रोडम्यापमा एमाले अध्यक्ष ओलीले शेर्पालाई मन्त्री बनाएका हुन जसको भित्रि उदेश्य ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल बायु सेवा निगमको हातबाट खोसेर यति एयरलाईन्सलाई सुम्पिनु हो । त्यसो त निवर्तमान पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिरणमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजिकरण गर्ने प्रस्ताव लगिसकेका थिए । अमात्यले सार्वजनिक कार्यक्रममै निगमले जहाज उडाएरै बाँच्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।त्यति बेला लगिएको प्रस्तावमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी सुम्पिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालमा नेपाल बायु सेवा निगम बाहेक यति एयरलाईन्सले मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको उपकरण जोडेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देखि नै आङछिरिङ शेर्पाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा नजर लगाएका थिए । त्यसका लागि उनले वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर पटक पटक दबाव पनि दिएका थिए । तर माधव नेपाललाई मनाउन नसकिने निष्कर्ष सहित सो अभियान रोकिएको थियो । केपी ओलीका निकट सहयोगीका रुपमा चिनिएका आङछिरिङले दोश्रो संबिधान सभा लगत्तै पुरानो योजनालाई पुनः ब्युताएका थिए । भिम आचार्य मार्फत नै सो काम अघि बढाउने उनको योजना थियो तर त्यो सम्भव भएन । पछि अमात्यलाई त्यसका लागि उपयोग गर्न खोजिएपनि त्यो सोचेजति सहज देखिएन । सोही अवसरमा केपी ओली र अमात्यका बिचमा सम्बन्ध बिग्रिएको चाल पाएपछि आङछिरिङले ओलीलाई मनाउन सफल भए र शेर्पालाई मन्त्री बनाएको एमाले भित्र चर्चा छ । ‘ आङछिरिङकै जोडबलमा कृपाशुरलाई मन्त्री बनाईएको हो ।’–एमाले श्रोतले भन्यो । तर कृपाशुर शेर्पाले नै नियुक्त गरेका नेपाल बायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने कुनै हालतमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ छोड्न नसकिने बताउँदै आएका छन । त्यसो त ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कि नदिने भन्नेबारे निगमको कुनै भुमिका रहँदैन । उसले आफ्नो राय मात्रै राख्न सक्छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सञ्चालक समितीले सो निर्णय गर्छ जसका अध्यक्ष स्वयं पर्यटन मन्त्री हुन्छन । ‘पाल्पाली एमाले सभासद सोम प्रसाद पाण्डे पर्यटन मन्त्री बन्ने अन्तिम तयारीमा थिए तर जब आङछिरिङ शेर्पा बालकोट निवासमा पुगे अनि क्षण भरमै पाण्डेको सम्भावना टुंगियो र कृपाशुर शेर्पा मन्त्री बने ।’ एमाले श्रोतले भन्यो । नेपाल बायुसेवा निगमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम मन्त्री शेर्पाले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन्छन वा के गर्छन अब हेर्न बाँकी छ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट बर्षेनी तीन अर्ब जति आम्दानी गर्दै आएको छ ।
