६ हजार सरकारी कर्मचारी संकटमा, जागिर त्याग्ने कि पीआर/ग्रीनकार्ड/डीभी ?
व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।
जहाँ पद खाली त्यहाँ ज्ञानेन्द्रको दाबेदारी, एनआइसी एशिया र प्राधिकरणमा एकै पटक प्रयास
काठमाडौं, २५ असार । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जहाँ पद खाली भयो त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । bikashnews.com केहि समय अगाडि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने भन्दै दौडधुपमा लागेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘केटाकेटीलाई होइन यो पद’ भने पछि उनी आफ्नो मान्छेलाई गभर्नर बनाउछु भन्दै हिडेका थिए । अहिले पनि आफ्नो प्रयासले डा. चिरन्जीबी नेपाललाई गभर्नर बनाएको भन्ने गरेका उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउछन् । पछिल्लो समय ढुंगान सरकारले गठन गर्न लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियानमा जुटेका उनी निकट ब्यक्तिहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि तोकिएका मापदण्ड आफूलाई पनि मिल्ने भएकोले सिइओको दाबेदारी गरिरहेका छन् । यसैको लागि उनले केहि काँग्रेसी नेताहरुलाई पटक पटक भेटेर आफ्नो कुरा राखेका पनि छन् । किन चाहे उनले प्राधिकरण ? पेशाले उनी बैंकर हुन् । अध्ययनले उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा उनको राम्रो दख्खल छ । तर पनि उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियान थालेका छन् । यसको पछाडिको एकमात्र कारण प्राधिकरणले खर्च गर्ने पैसा मात्रै रहेको काँग्रेसी नेताहरुको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण भत्किएका सबै संरचनाको पुननिर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भनिएको छ, पाँच बर्षको बीचमा ७ खर्ब पैसा खर्च गर्ने शक्तिशाली प्राधिकरणको सिइओ बन्न पाए राम्रै आम्दानी हुने तथा करिअरमा पनि राम्रै हुने भएकोले उनले त्यतातिर बढी ध्यान दिनु भएको छ,’ ढुंगाना निकट एक काँग्रेसीले बताए । नबिल नपाएपछि एनआइसी एशियामा पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सिइओ बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त रहेका छैनन् । सरकारले पत्याएर उनलाई सिइओ बनाउने सम्भावना कम छ । तर पनि कुनै काकताली परेर प्राधिकरण पाए राम्रै हुने नभएपनि कुनै ठूलो बैंकको सिइओ बन्ने दाउ ढुंगानाको छ । यसको लागि उनले केहि समय पहिला नबिल बैंक ताकेका थिए । नबिल बैंकका पूर्व सिइओ अनिल ज्ञवाली आफ्नो कार्यकाल सकिए पछि ग्लोबल आइएमइ बैंक गएका छन् । ज्ञवालीले छोडेपछि खाली भएको नविल बैंकको सिइओ बन्नको लागि ढुंगानाले राम्रै मेहनत गरेको बैंककै एक संचालकले बताए । नबिलमा जानको लागि ढुंगानाले सोही बैकका संचालक शम्भु पौडेल र आशिष शर्मासँग धेरै पटक वार्ता गरेका थिए । पौडेल अहिले बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष छन् । तर दुई जना संचालकसँग कुरा गर्दा पनि उनी नविलको सिइओ बन्ने अबसरबाट बन्चित भए । बैंक संचालक समितिले एनआइसी एशिया बैंकका सिइओ सशीन जोशीलाई नबिलमा लगिसकेको छ । जोशी नबिल गएपछि एनआइसी एशियामा खाली रहेको सिइओमा ढुंगानाले प्रयास थालेका छन् । यसैको लागि उनले बैंक संचालक राजेन्द्र अर्यालसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेका छन् । अर्याल उक्त बैंक सञ्चालक समितिका विश्वास पात्र र निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् । किन छोड्न चाहन्छन् एनबी बैंक ? ढुंगाना निजी क्षेत्रका बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँबाट पुन निजी बैंकमा आएका ब्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको बैंकमा जागिर दिनको लागि उनलाई जसले सहयोग ग¥यो उसैलाई अप्ठेरोमा पार्दै हिड्न थालेपछि ढुंगाना अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर उनी एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन आएका थिए । तर उनलाई केही साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि एनबी ग्रुपका जीतवहादुर र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ ग्रुपले उनलाई एक तह घटुवा गरी महाप्रवन्धक बनाएको थियो । एनसीसी बैंकको सिइओमा पुष्पराज कर्णिकारलाई नियुक्त गरिएको थियो । एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँग सम्वन्धित विवादस्पद कर्जाका फाईल सल्टाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनलाई एनबी समूहले सम्मान स्वरुप एनबी बैंकको सिइओ बनाएको थियो । उनी एनबी बैंकको सिइओ बन्दा एनबी बैंकमा एनबी ग्रुपको सेयर लगानी २६ प्रतिशत थियो । पछि एनबी ग्रुपको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्ने सहमति भयो । त्यसमध्ये करिब १६ प्रतिशत सेयर आइएफआइसी ग्रुपले खरिद गरिसकेको भएपनि बाँकी रहेको १० प्रतिशत सेयर नामसारी हुन सकेको छैन । ढुंगानाले सुरुका दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको स्वार्थ अनुरुप काम गरेको आरोप एनबी ग्रुपले लगाएको छ । तर पछिल्लो समयमा एनबी बैंकमा रहेको एनबी ग्रुपको सेयर आइएफआइसीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढुंगानाले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ बंगालीहरुको छ । यसैकारण १० प्रतिशत संस्थापक सेयर भएको एनबी ग्रुप तथा करिव ४१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता बंगलादेशको आइएफआइसी दुबै पक्षको तारो बन्न लागेपछि ढुंगाना एनबी बैंक छोड्ने योजनामा लागेका हुन् । को हुन् ढुंगाना ? तेह्रथुम स्थानी ठेगाना भएका ढुंगाना खानदानी काँग्रेसी हुन् । उनका परिवारका सदस्य अझै पनि तेह्रथुम काँग्रेसको नेतृत्व तहमै काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि राम्रो प्रभाव छ । उनले बैंकिङ्ग करिअर बैंक अफ काठमाडौंवाट सुरु गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दितिय श्रेणीको कर्मचारी माग गर्दा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्र बैंक छिरेका हुन् । त्यसपछि उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएपछि ढुंगानाले एक बर्ष राष्ट्र बैंककै खर्चमा एक बर्ष अस्ट्रेलियमा गएर अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएको २ पछि उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट उनी बाहिरिनुको कारण पनि रोचक रहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारलिे बताए अनुसार राष्ट्र बैंकको पैसामा अध्ययनमा गएपछि २ बर्ष अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले २ बर्ष काम गरेका पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उनलाई राष्ट्र बैंककै नेपालगन्ज कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनी त्यहाँ नजाने भन्दै राजिनामा दिएर एनसीसी बैंकको महाप्रवन्धक बनेका थिए ।
बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर वा बलिया भएपनि समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरु रहेको प्रमाण फेला परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले असारको दोस्रो सातासम्ममा पनि आफू मातहत निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिने गरेको प्रमाण फेला परेको हो । हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार गत पुस यता मात्रै खर्चको अख्तियारी दिने गरिएको देखिएको छ । अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सो मन्त्रालय र निकाय अन्तरगतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी प्राप्त भएपछि सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी दिनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी निकै ढिलो दिने गरेका हुन् । केन्द्रवाट बजेट खर्चको अख्तियारी ढिलो आउदा तल्लो तहका कार्यालयहरुले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रालयले भने गत साउन १ गते नै सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । आफूहरुले साउनको पहिलो दिन नै बजेट खर्चको अख्तियारी पाएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा यति ढिलो अख्तियारी दिने गरेका छन् । ढिलो अख्तियारी दिएका केहि नमुनाहरु । दैलेख जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले पुस २० गते खर्चको अख्तियारी पठाएको पत्र । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई माघ १० मा पठाएको अख्तियारी पत्र । धादिङ जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पुस ४ गते दिएको बजेट खर्चको अख्तियारी पत्र । bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikahsnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com
